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अलवर जिला यूथ कांग्रेस ने निकाला मसाल जुलूस, बाबा अंबेडकर से की राज्यपाल को सद्बुद्धि देने की कामना

राजस्थान में सियासी संकट के बीच विधानसभा सत्र बुलाने की मांग को राज्यपाल द्वारा मंजूरी नहीं देने के विरोध में अलवर जिला यूथ कांग्रेस की ओर मसाल जुलूस निकाला गया. यह मसाल जुलूस अंबेडकर सर्किल पर जाकर खत्म हुआ. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से राज्यपाल को सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना की.

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अलवर जिला यूथ कांग्रेस ने निकाला मसाल जुलूस

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Published : Jul 25, 2020, 1:57 AM IST

अलवर.अलवर जिला यूथ कांग्रेस की ओर से भगत सिंह सर्किल से एक मशाल जुलूस निकाला गया. यह मसाल जुलूस अंबेडकर सर्किल पर जाकर खत्म हुआ. इस अवसर पर यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष दीनबंधु शर्मा ने कहा कि जिस तरह जनता द्वारा चुनी हुई एक सरकार को गिराने का प्रयास भाजपा द्वारा किया जा रहा है उससे कांग्रेस के हर कार्यकर्ता के मन में भारी विरोध और आक्रोश है. विधायक दल के नेता और मुख्यमंत्री जब राज्यपाल से विधानसभा सत्र बुलाने का आग्रह करने गए तो उन्होंने सत्र बुलाने की मंजूरी नहीं दी.

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शर्मा ने आगे कहा कि इससे लगता है कि राज्यपाल स्वतंत्र एजेंसी के रूप में नहीं बल्कि भाजपा एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं. राज्यपाल प्रदेश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है और इस पद की मर्यादा को भंग किया जा रहा है. इसी के विरोध में यूथ कांग्रेस की ओर से मसाला जुलूस निकाला है. उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से राज्यपाल को सद्बुद्धि देने का आग्रह किया जा सके. शर्मा ने कहा कि पूरे प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ है इसीलिए भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले वह सफल नहीं होगी.

विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर तकरार-

विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र में अब सीधी तकरार शुरू हो गई है. सीएम गहलोत अपने समर्थक विधायकों के साथ राजभवन में धरना शुरू कर चुके हैं, तो वहीं राज्यपाल कोरोना जैसे संकट में और इतने शॉर्ट नोटिस पर सत्र बुलाने की अनुमति नहीं देने के अपने फैसले पर कायम हैं.

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इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ऐसा पहली बार है जब सत्ता पक्ष सत्र बुलाना चाहता है और उन्हें उसकी अनुमति नहीं मिल रही है. गहलोत ने कहा कि हमारे पास बहुमत है, चिंता हमें होनी चाहिए कि हम सत्ता पक्ष में है, हम सरकार चला रहे हैं, लेकिन राज्यपाल की ओर से सत्र नहीं बुलाने का फैसला समझ से परे है.

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