जोधपुर. शहर में शुक्रवार को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के संयुक्त शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जिला स्तरीय समीक्षा बैठक ली. बैठक में उन्होंने बताया कि जोधपुर में वायु प्रदूषण का बेहतर नियंत्रण कर मॉडल सिटी बनाने के लिए जन आंदोलन चलाया जाए. साथ ही लोगों को वायु प्रदूषण करने वाले कार्य को और इसके समाधान के बारे में जागरूक कर जोधपुर को वायु प्रदूषण मुक्त शहर बनाया जाए.
संयुक्त शासन सचिव ने ली जिला स्तरीय समीक्षा बैठक संयुक्त शासन सचिव ने बताया कि जोधपुर शहर को वायु प्रदूषण मुक्त करने का कार्य जनभागीदारी से ही हो सकेगा. बैठक में संयुक्त शासन सचिव ने बताया कि विगत कुछ समय में देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या काफी बढ़ गई है. साथ ही उन्होंने कहा कि शहर इस समस्या से बचा रहे, इसके लिए अभी से व्यापक कार्ययोजना बनाकर उसे प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है. ताकि आने वाली पीढ़ी को वायु प्रदूषण से होने वाली परेशानियों से बचाया जा सके.
साथ ही उन्होंने बताया कि जोधपुर शहर पूरे विश्व में पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है. ऐसे में शहर में वायु प्रदूषण को कम करना ही उनका उद्देश्य रहेगा. संयुक्त शासन सचिव पर्यावरण विभाग ने बैठक में बताया कि जोधपुर शहर का तेजी से विकास हुआ है. साथ ही यहां कई औद्योगिक इकाइयां भी स्थापित हुई है. ऐसे में यहां की वायु की गुणवत्ता प्रभावित होना स्वाभाविक है.
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ऐसे में उनके ओर से प्रयास किए जाएंगे, कि समय रहते ही वह सभी उपाय सुनिश्चित कर ले. जिससे भविष्य में वायु का गुणवत्ता स्तर निर्धारित मानकों के अनुरूप बना रहे. संयुक्त शासन सचिव ने बताया कि 15 वे वित्त आयोग की ओर से वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए जोधपुर को करीब 31 करोड़ रुपए का बजट और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने भी 10 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है. ऐसे में जल्द ही वायु प्रदूषण को कम करने हेतु उद्यमियों व्यापारियों ट्रैफिक पुलिस परिवहन विभाग उद्योग विभाग और पर्यावरण विभाग मिलकर कार्य करेंगे.
