जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश विजय विश्नोई की खंडपीठ में प्रदेश के जोधपुर के आसपास फलफूल रहे नशे के कारोबार के मामले में स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल गौड़ ने अतिरिक्त शपथ पत्र पेश करते हुए समाज कल्याण विभाग की ओर से नशा मुक्ति शिविरों का आयोजन कर युवाओं को इसके दुष्प्रभाव से बचाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी.
वहीं केन्द्र सरकार व केन्द्रीय विभागों की ओर से एएसजी मुकेश राजपुरोहित और एएजी फरजंद अली ने प्रभावी कार्रवाई के लिए कुछ समय देने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि बेहतर तरीके से किस प्रकार उस ओर कदम उठाये जा सकते हैं उसके लिए विभागों से बातचीत की जा रही है. इसके साथ ही एनडीपीएस एक्ट के तहत किस तरह प्रभावी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके.