जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को राज्य मंत्रिपरिषद् के सदस्यों और छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू और पंजाब के सांसद डॉ. अमर सिंह के साथ जन घोषणा पत्र की समीक्षा बैठक की. गहलोत ने कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बावजूद वादों को धरातल पर उतारने में सरकार खरी उतरी है.
उन्होंने कहा कि बीते ढाई साल में प्रदेश के समग्र विकास के साथ-साथ जरूरतमंद लोगों की पीड़ा दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं. जन घोषणा पत्र के 501 वादों में से 321 यानी 64 प्रतिशत को क्रियान्वित कर दिया गया है. इसके साथ ही 138 वादे प्रगतिरत हैं. कैबिनेट सब कमेटी जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन की सतत मॉनिटरिंग कर रही है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है. जन घोषणा पत्र के वादों को शीघ्रता के साथ पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. जिन वादों में प्रगति प्रारंभिक स्तर पर है उनमें तेजी लाई जा रही है.
गहलोत ने कहा कि किसानों, महिलाओं, युवाओं, बेरोजगारों, पशुपालकों, जरूरतमंद वर्गों और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े वादों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जन घोषणा पत्र राज्य सरकार का नीतिगत दस्तावेज होने के साथ ही प्रदेश के विकास को गति देने का विजन डॉक्यूमेंट है. इसके प्रत्येक बिंदु का समयबद्ध क्रियान्वयन हम सबकी वचनबद्धता है. इसके माध्यम से हम गांव-गरीब और किसान के दुख-दर्द और तकलीफों को दूर करने के साथ ही नए राजस्थान की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है.