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प्रदेश के 30 IAS और 12 IPS अधिकारियों को सौंपी गई 5 राज्यों के चुनाव की जिम्मेदारी

पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान के 42 अधिकारियों को ऑब्जर्वर लगाया गया है. इसमें 30 आईएएस और 12 आईपीएस शामिल हैं. इन सभी ऑब्जर्वर को 3 मार्च को दिल्ली में ट्रेनिंग दी जाएगी. यह सभी अधिकारी चुनाव के दौरान होने वाली गतिविधियों और आचार संहिता के नियमों की रिपोर्ट तैयार कर सीधे भारत निर्वाचन आयोग को देंगे. राजस्थान के 30 IAS और 13 IPS अधिकारियों को सौंपी गई पांच राज्यों के चुनाव की जिम्मेदारी

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Published : Feb 28, 2021, 4:14 AM IST

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3 मार्च को दिल्ली में ट्रेनिंग

जयपुर.प्रदेश में चार सीटों पर होने वाले उपचुनावों की तारीखों का एलान भी अगले सप्ताह होने की संभावना है. प्रदेश की चार सीटों सहाड़ा, सुजानगढ़, वल्लभनगर और राजसमंद विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं.

आईपीएस की सूची

सहाड़ा में कैलाश त्रिवेदी, राजसमंद में किरण माहेश्वरी, वल्लभ नगर में गजेंद्र शक्तावत और सुजानगढ़ में मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन के चलते इन चारों सीटों पर उपचुनाव होने हैं. चार में से तीन सीटों पर सत्ताधारी पार्टी का कब्जा था. उपचुनाव की तैयारियों को लेकर हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग की वीसी के जरिए चार जिलों के निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक भी हो चुकी है.

ऑब्जर्वर की सूची

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पांच राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराये जाने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. सभी अफसर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा- निर्देश पर कार्य करेंगे. राजस्थान के 30 आईएएस और 13 आईपीएस पांच राज्यों में पर्यवेक्षक के तौर पर लगाए गए हैं. आयोग को फील्ड से रिपोर्ट भेजेंगे. आयोग इन अधिकारियों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट को ही अंतिम मानता है. इसी के आधार पर आयोग निर्णय लेता है. इन अधिकारियों की नजर कानून व्यवस्था और मतदान के दौरान गड़बड़ी जैसी शिकायतों पर रहेगी.

आईएएस की सूची

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कोरोना को देखते हुए 45 फीसदी मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं. वहीं निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए राजस्थान के 42 अधिकारियों को ऑब्ज़र्वर लगाया गया है. इसमें 30 आईएएस और 12 आईपीएस शामिल हैं. बता दें कि इन सभी ऑब्जर्वर को 3 मार्च को दिल्ली में ट्रेनिंग दी जाएगी. यह सभी अधिकारी चुनाव के दौरान होने वाली गतिविधियों और आचार संहिता के नियमों की रिपोर्ट तैयार कर सीधे भारत निर्वाचन आयोग को देंगे.

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