Gehlot Government : मोदी सरकार से 2668 करोड़ अतिरिक्त सहायता राशि की मांग, जानें क्या है पूरा मामला

गहलोत सरकार फसल खराबे से प्रभावित राज्य के 10 जिलों के किसानों के अनुदान के लिए मोदी सरकार (Modi Government) से अतिरिक्त सहायता राशि की मांग करेगी. सीएम गहलोत ( Gehlot Government Demanded) की यह मांग पूरी हो जाती है ताे किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा.

जयपुर. फसल खराबे से प्रभावित किसानों के अनुदान के लिए मोदी सरकार (Modi Government) से गहलोत सरकार ने 2668 करोड़ की मांग की है. केंद्र को भेजे जाने वाले ज्ञापन को मुख्यमंत्री ने दे दी है. इस ज्ञापन में 2668 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता की मांग की है.

गहलोत सरकार (Gehlot Government) खरीफ-2021 में सूखे के कारण 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबे से प्रभावित किसानों को कृषि आदान-अनुदान के वितरण और राहत गतिविधियों के संचालन के लिए केन्द्र सरकार से 2668.55 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता की मांग की है.

दरअसल, खरीफ-2021 के दौरान प्रदेश में सूखे से फसल खराबे की ग्राउंड ट्रूथिंग की गई थी. ग्राउंड ट्रूथिंग रिपोर्ट के आधार पर राज्य के 10 जिलों अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जालोर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, चूरू एवं जोधपुर की 64 तहसीलों को गंभीर श्रेणी की सूखाग्रस्त घोषित किया गया है.

गंभीर श्रेणी के सूखे से प्रभावित इन 64 तहसीलों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसलों का खराबा होने के कारण प्रभावित किसानों को कृषि आदान-अनुदान वितरित करने के साथ राहत गतिविधियों के संचालन के लिए राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने भारत सरकार से अतिरिक्त राशि की मांग की है. गहलोत के इस निर्णय से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कृषि आदान एवं अनुदान वितरण और राहत गतिविधियों का संचालन शीघ्र हो सकेगा. इससे इन प्रभावित जिलों के किसानों को बड़ा संबल मिलेगा.