राजस्थान विधानसभा: भाजपा गाय के नाम पर राजनीति करती है और हम काम: प्रमोद जैन भाया

राजस्थान विधानसभा के प्रश्नकाल में गौशालाओं से जुड़े सवाल पर मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि भाजपा गाय के नाम पर राजनीति करती है. लेकिन हम गौमाता के लिए काम करते हैं. भाया ने कहा कि प्रदेश में 2018 गौशाला अनुदान के लिए पात्र हैं. पात्र गौशालाओं को 1 साल में 180 दिन के लिए दो किश्तों में सहायता राशि दी जाती है. वहीं खेल मंत्री चांदना ने जगतपुरा शूटिंग रेंज से जुड़े सवालों के जवाब दिए.

जयपुर. राजस्थान विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान कस्टम ड्यूटी पर सरचार्ज वापस लेने से जुड़े सवाल के जवाब में मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि 30% सरचार्ज लगाया जा रहा है. जिससे कुल 805 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को मिला है. जिसमें से 268 करोड़ रुपए महामारी, बाढ़, आपदा आदि के लिए रखा गया है. इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने पूछा कि गौशालाओं के लिए एक भी पैसा नहीं दिया गया है. इस पर स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि इस सवाल को उस सवाल से लिंक नहीं किया जाए.

वहीं विधानसभा में जयपुर के पुरात्तव महत्व के स्मारकों के रखरखाव संबंधी सवाल के जवाब में बीडी कल्ला ने कहा कि इसमें किसी तरीके की कटौती नहीं की गई है. बसेड़ी में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना से जुड़े सवाल पर मंत्री शांति धारीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश और मापदंड के अनुसार मुंसिफ न्यायालय की स्थापना होती है. लंबित प्रकरणों की संख्या मापदंड अनुसार होने पर और बजट उपलब्ध पर विचार किया जाएगा.

अजमेर जिले की गौशाला के अनुदान से जुड़े सवाल पर मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि प्रदेश में 2018 गौशाला अनुदान के लिए पात्र हैं. 1 साल में 180 दिन के लिए दो किश्तों में सहायता राशि दी जाती है. अजमेर की गौशालाओं को साल 2020 का अनुदान दिया जा चुका है. इस पर वासुदेव देवनानी ने पूछा कि 1 अप्रैल 2020 से 31 जनवरी 2021 तक कितनी राशि दी है और उसमें कितना पेमेंट किया जा चुका है. इस सवाल पर प्रमोद जैन भाया घिरते हुए नजर आए तो स्पीकर सीपी जोशी ने भी कहा कि 3 साल का प्रश्न के माध्यम से ब्यौरा मांगा गया. लेकिन केवल 2018- 2019 तक की ही सूचना दी गई है.

नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि अप्रैल, मई-जून के बाद एक भी पैसा गौशालाओं को नहीं मिला है. इस पर मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि प्रक्रिया चल रही है जल्दी ही भुगतान कर दिया जाएगा. भाया ने पिछली सरकार और वर्तमान सरकार के आंकड़ों के बीच का अंतर बताते हुए कहा कि आप लोग गौ माता के नाम की राजनीति करते हो जबकि हम लोग गौ माता के लिए काम करते हैं. जयपुर में बंद स्कूलों को फिर प्रारंभ करने को लेकर विधायक रामलाल शर्मा के जवाब पर विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि स्कूलों को बंद करने की कार्रवाई पिछली भाजपा सरकार में हुई.

डोटासरा ने चौमू विधानसभा को लेकर रामलाल शर्मा पर कटाक्ष करते हुए 5 बार चौमू शब्द दौहराया और डोटासरा ने कहा कि चौमू में पिछली बार पिछली सरकार ने स्कूलों को बंद किया था. लेकिन गहलोत सरकार ने बंद स्कूलों को खोलने का काम किया है. जगतपुरा शूटिंग रेंज में इलेक्ट्रॉनिक टारगेट पर खर्च राशि से जुड़े सवाल पर मंत्री अशोक चांदना ने जवाब देते हुए कहा कि शूटिंग रेंज को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने में 3 साल में 97 करोड़ की राशि खर्च हुई है.

2015 में जेडीए से खेल विभाग को शूटिंग रेंज ट्रांसफर हुई. उस समय 2 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक टारगेट के लिए दिए गए. लेकिन टालमटोल में 3 साल निकल गए. इस दौरान इनकी दरें बढ़ गई. जिससे इलेक्ट्रॉनिक टारगेट खरीदना संभव नहीं था. हमने आने के बाद टेंडर निरस्त किया और नए टेंडर प्रक्रिया शुरू की. 2 या 3 दिन के अंदर नए टेंडर हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि होनहार शूटर दूसरे राज्यों में खेलने जाते थे. अब तक 12 शूटर राजस्थान छोड़कर गए लेकिन राज्य सरकार की नई पॉलिसी ने माहौल बदला है.

अब शूटर को खेलने के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ रहा. चांदना ने शूटिंग की मेंबरशिप के बारे में भी जानकारी दी. वहीं विधानसभा में महुआ विधानसभा क्षेत्र के अवैध हेलीपैड के सवाल पर मंत्री बीडी कल्ला ने जवाब दिया कि इस संबंध में प्रशासनिक जांच करवाई जाएगी और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी. इस पर विधायक ओमप्रकाश हुडला ने कहा कि 1 साल पहले भी जांच की बात की गई थी तो मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि जिला कलेक्टर के इस संबंध में स्पष्ट निर्देश हैं लेकिन निजी खातेदारी की भूमि पर इसका निर्माण हुआ था. अब मैं डिविजनल कमिश्नर से इसकी जांच करवा लूंगा.

धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में लंबित कृषि कनेक्शनों से जुड़े सवाल के जवाब में मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि कुल 367 लंबित कृषि कनेक्शन हैं. वरीयता के अनुसार कृषि कनेक्शन दिए जा रहे हैं. वहीं आबू पर्वत में सीवरेज योजना क्षतिग्रस्त सड़कों के सवाल के जवाब में मंत्री शांति धारीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि कोई नुकसान नहीं हुआ है और कोई अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है. आबू पर्वत को साफ रखने के लिए नियमित सफाई करवाई जा रही है. सफाई को लेकर हमेशा विवाद रहता है. कोई कहता है सफाई ठीक है कोई कहता है यह खराब है. इस पर विधायक समाराम गरासिया ने पूछा तो क्या सरकार जिम्मेदार है या फिर जनता जिम्मेदार है. इस पर मंत्री धारीवाल ने कहा कि ठेकेदार पर दो बार जुर्माना लगाया जा चुका है. यदि किसी अधिकारी की गलती है तो आप अधिकारी का नाम बताओं मैं इसकी जांच करवा दूंगा.