Public hearing at Rajasthan Congress Headquarter: जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या पहुंची घुमंतू महिलाएं...पुलिस ने रोका बाहर

राजस्थान कांग्रेस मुख्यालय पर आज यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जनसुनवाई करने (Public hearing at Rajasthan Congress Headquarter) पहुंचे. इस दौरान घुमंतू महिलाएं (Nomadic women reached during Public hearing) जमीन की मांग को लेकर कांग्रेस मुख्यालय (Rajasthan Congress Headquarte) पहुंच गई, जिसे पुलिस ने अंदर जाने नहीं दिया. पढ़ें पूरी खबर...

जयपुर. राजस्थान कांग्रेस मुख्यालय पर आज यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल (UDH Minister Shanti Dhariwal) जन सुनवाई करने (Public hearing at Rajasthan Congress Headquarter) पहुंचे. लेकिन आज हुई जनसुनवाई में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर पहुंचे लोगों को रोक-टोक का भी सामना करना पड़ा जब घुमंतू समुदाय की कई महिलाएं (Nomadic women reached during Public hearing) पट्टे की मांग को लेकर कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गई.

पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया :हालांकि, ज्यादा संख्या में पहुंची महिलाओं को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगी पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया. जिसके चलते महिलाएं बाहर ही बैठ गई. बाद में इन महिलाओं के प्रतिनिधि के तौर पर 5 महिलाओं को मंत्री से मिलने के लिए भेज दिया गया. वहीं, जेसीटीएसएल के 54 उन कर्मचारियों ने भी आज एक साथ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय (Public hearing at Rajasthan Congress Headquarter) का रुख किया जो लंबे समय से संविदा पर कार्यरत हैं और नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं. हालांकि 5 लोगों को ही अंदर जाने दिया गया.

घोषणाएं पूरी नहीं होने का विरोध :इसके साथ ही कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान प्राप्त शिक्षकों ने साल 2019 में शिक्षक दिवस पर की गई घोषणा के अनुसार रोडवेज बसों में किराए की 7 फीसदी छूट और राजस्थान आवासन मंडल की ओर से निर्मित फ्लैट अथवा भूखंड रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाने की मांग 2 साल बाद भी पूरी नहीं होने का विरोध जताया.

ये है पूरा मामला :दरअसल, गहलोत सरकार ने साल 2019 में सम्मान प्राप्त शिक्षकों के लिए सम्मानित शिक्षकों को राजस्थान आवासन मंडल द्वारा निर्मित लेट अथवा भूखंड रियायती दर पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया. जिसमें करीब 1000 से ज्यादा शिक्षकों को एमआइजी स्तर के फ्लैट या 150 वर्ग गज के भूखंड रियायती दर पर मिलते. लेकिन 2 साल बाद भी इनकी मांगें अब तक पूरी नहीं हो सकी है. जिसके चलते शिक्षकों ने आज एक बार फिर मंत्री शांति धारीवाल से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांग सरकार पूरी नहीं कर सकती तो फिर इस घोषणा को वापस कर लें.