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लकड़ी और कोयले के अवैध कारोबार पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, कोयले से भरे 2 ट्रक पकड़े - कोयले का अवैध कारोबार

जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग होते हुए प्रतिबंधित कोयले व लकड़ियों के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई की है. शाहपुरा वन विभाग के अधिकारियों ने अवैध रूप से ले जाए जा रहे कोयले से भरे 2 ट्रक पकड़े हैं.

Illegal Business of Coal, जयपुर न्यूज
लकड़ी और कोयले के अवैध कारोबार पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई

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Published : Jan 2, 2020, 7:12 PM IST

जयपुर.जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग होते हुए प्रतिबंधित कोयले व लकड़ियों का अवैध रूप से परिवहन के कारोबार पर रोक लगाने के लिए वन विभाग के अधिकारी सख्त हो गए हैं. शाहपुरा वन विभाग के अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से ले जाए जा रहे कोयले से भरे 2 ट्रक पकड़े हैं.

लकड़ी और कोयले के अवैध कारोबार पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई

इसके अलावा वनकर्मियों ने लकड़ी के बुरादे से भरा ट्रक भी पकड़ा है. हालांकि अन्य ट्रक चालकों के पास परिवहन संबंधी कागजात पूर्ण पाए जाने पर उनकी जांच कर छोड़ दिया गया. जानकारी के अनुसार रेंजर चतुर्भुज शर्मा के नेतृत्व में फॉरेस्टर नंदलाल व अन्य वनकर्मी जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर गश्त कर रहे थे. इस दौरान कोयले से भरे कुछ वाहन शाहपुरा से गुजर रहे थे. वनकर्मियों की टीम ने वाहनों को रुकवाकर चेक किया तो उनमें कोयला भरा था.

वनकर्मियों ने कोयले के परिवहन संबंधी कागजात मांगे, जिस पर वाहन चालकों ने संतोषप्रद जवाब नहीं दिया और न ही उनके पास परिवहन संबंधी कोई कागजात मिले. इस पर वनकर्मियों की टीम ने वाहनों को जब्त कर लिया और वन रेंज कार्यालय में लाकर खड़ा करवा दिया.

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इस दौरान कुछ वाहन चालकों के पास परिवहन संबंधी कागजात पूर्ण पाए गए, जिनकी जांच कर उन्हें छोड़ दिया गया. फॉरेस्टर नंदलाल ने बताया कि पकड़े गए वाहन टोंक से सहारनपुर और ब्यावर से भिवाड़ी जा रहे थे. फिलहाल वन अधिकारी वन अधिनियम के तहत कार्रवाई में जुटे हुए हैं.

गौरतलब है कि शाहपुरा क्षेत्र से गुजर रहे जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग होते हुए प्रतिबंधित कोयले व लकड़ियों का अवैध रूप से परिवहन का कारोबार जोरों पर है. यहां आए दिन बड़ी संख्या में कोयले व लकड़ियों से भरे ट्रक गुजरते हैं. हालांकि वन विभाग के अधिकारी कई बार अवैध रूप से ले जाए जा रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई के अभाव में प्रभावी साबित नहीं हो पा रही है.

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