जयपुर. कोरोना संकट के बीच प्रदेश में लेटर पॉलिटिक्स हावी होता जा रहा है. इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्य सचिव और ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा. उन्होंने पत्र में लिखा कि कॉरपोरेशन ने 71 गोदामों का निर्माण किया है.
साल 2010 में 38 का प्रबंधन निजी कंपनी को स्विस चैलेंज सिस्टम पर दिया था. उस समय कंपनी के पास कृषि जिंसों के भंडारण का अनुभव नहीं था. इसलिए पीपीपी मॉडल में पीएसएस स्टॉक के अनुभव की शर्त नहीं रखी थी. अब निगम ने वापस 71 गोदामों के प्रबंधन का नया टेंडर निकाला है. जिसमें राजस्थान को तीन क्लस्टर में बांटा गया है. उनके अनुसार टेंडर भरने के लिए औसत 4 लाख एमटी क्षमता का पीपीपी कार्य करने का अनुभव रखा गया है, जबकि पीपीपी कार्य की अनुभव शर्तें टेंडर में अंकित करना उचित नहीं है.
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कटारिया ने आरोप लगाया कि, ये शर्त केवल इसलिए रखी गई है, ताकि वेयर हाउसिंग की कंपनियों को टेंडर में भाग लेने से रोका जा सके. कटारिया ने लिखा है कि, एक कंपनी को मनमानी दरों पर काम देने के उद्देश्य से टेंडर में इस तरह की शर्तें रखी गई हैं. उन्होंने इस मामले की जांच करने की मांग की है.