जयपुर. विकास प्राधिकरण शहर में विकास कार्यों पर 267.42 करोड़ रुपए खर्च करेगा. अब शहर में एलीवेटेड रोड और ओवरब्रिज पर रंग रोगन के स्थान पर लीनियर एलईडी एनर्जी एफिशिएंट आरिटेक्चरल लाइट्स (Linear LED Energy Efficient Architectural Lights) से रोशनी की जाएगी. प्रमुख रूप से सौंदर्यीकरण की दृष्टि से मुंबई, अमृतसर की तर्ज पर अब जयपुर शहर में भी रोशनी होगी.
लीनियर एलईडी एनर्जी एफिशिएंट लाइट्स को किसी भी स्थान से वाईफाई, इंटरनेट एक्सेस के माध्यम से संचालित किया जा सकेगा. इन लाइट्स को फेस्टिवल अवसर के अनुसार, पिंकसिटी कलर, होली, दिवाली, ईद, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी और विभिन्न त्यौहारी रंगों में बदला जा सकेगा. इन लाइट्स से नाइट ट्यूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और जयपुर शहर की सौंदर्य में चार चांद लगेंगे.
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जोन 6 में ग्राम माचेड़ा में लोहामंडी योजना में विकास कार्यों के लिए 19 करोड़ 82 लाख रुपए और विद्युतीकरण कार्य के लिए 22 करोड़ 82 लाख रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई है. जेडीए की सरना चौड़ योजना में सिविल कार्य आंतरिक सड़कों, पार्कों और आरक्षित भूमि की चारदीवारियों, ड्रेनेज और सड़क सुदृढीकरण के लिए 7 करोड़ 98 लाख रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई. जेडीए की योजना स्वर्ण विहार में 33 केवी जीएसएस और चार्जिंग फीडर्स के लिए 5 करोड़ 9 लाख रुपये की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई है.
साथ ही जेडीए की ओर से सोडाला एलिवेटेड रोड पर रंग रोगन के स्थान पर रंगीन लीनियर एलईडी आरिटेक्चर लाइट्स के लिए 6 करोड़ 20 लाख रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई है. चित्रकूट के सेक्टर 4 में सृजित पेट्रोल पम्प (पी-1) और व्यावसायिक आरक्षित भूमि (4/ सी-1) की रि-प्लानिंग की जाएगी. जवाहर सर्किल से लगती हुए करीब 7 हजार वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग व्यावसायिक किए जाने का भी निर्णय लिया गया है. विभिन्न जोन्स में वुडलैंड/पार्कों के विकास के लिए नलकूप और पाइप लाइन के निर्माण कार्य के लिए 2 करोड़ 20 लाख रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई है.
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इसके अलावा जेडीए की पीडब्ल्यूसी की बैठक में जोन पृथ्वीराज नगर योजना उत्तर में सीवरेज सिस्टम के लिए 200 करोड़ रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई. वहीं जोन 10 में आगरा रोड के पास वार्ड नंबर 49 और 50 खो-नागोरियान क्षेत्र, गोनेर रोड के लिए जलापूर्ति परियोजना की रोड कटिंग की मरम्मत के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपये की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई है.
