जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने लिखा JDC गौरव गोयल को पत्र

कुछ दिन पहले जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त गौरव गोयल के द्वारा एक मीटिंग ली गई थी. जिसमें सीकर रोड ट्रांसपोर्ट नगर योजना लंबित होने को लेकर भी बात की गई थी. जिसके बाद जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त की ओर से एक पत्र लिखा गया था. जिसमें आनंद ने कहा है कि 2004 से 2020 तक अगर सीकर रोड ट्रांसपोर्ट नगर योजना लंबित है तो उसका जिम्मेदार जयपुर विकास प्राधिकरण है.

जयपुर. बीते दिनों जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त गौरव गोयल की ओर से एक मीटिंग आयोजित की गई थी. जिसके अंतर्गत सीकर रोड ट्रांसपोर्ट नगर योजना लंबित होने को लेकर चर्चा की गई थी. जिसके बाद जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन की तरफ से जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त गौरव गोयल को पत्र लिखा गया है. बता दें कि सीकर रोड ट्रांसपोर्ट नगर योजना के संबंध में जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल आनंद ने पत्र लिखा है.

जिसमें आनंद ने कहा है कि 2004 से 2020 तक अगर सीकर रोड ट्रांसपोर्ट नगर योजना लंबित है तो उसका जिम्मेदार जयपुर विकास प्राधिकरण है. साथ ही उन्होंने कहा कि आज की तारीख में भी आवंटन पूरा नहीं किया गया है. कई प्लॉट भूखंड उनको भौतिक कब्जा देने में भी प्राधिकरण असमर्थ रहा है. इसके साथ ही विकास कार्यों को लेकर हमेशा से सवाल खड़े हो रहे हैं. वहीं आनंद ने कहा कि हमारी एसोसिएशन के द्वारा निरंतर समय-समय पर विभाग के अभियांत्रिकी विभाग को अनुरोध कर विकास कार्यों में तेजी लाने का अनुरोध भी किया गया है. जिसमें प्राधिकरण ने विकास कार्यों को बहुत लंबे समय तक लंबित किया था.

साथ ही अभी कुछ समय पहले एक बिजली का कनेक्शन मिलना संभव नहीं हो रहा था. उनका कहना है कि अगर सीकर रोड ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भौतिक रूप से देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. इसके साथ ही आनंद ने कोविड-19 हवाला देते हुए कहा कि, कोरोना काल में प्लॉटों के मालिकों की ओर से वहां जाकर के खड़ा होना और निर्माण कार्य करवाना मुश्किल नहीं, असंभव है.

इस स्थिति को विभाग भी समझता है, ऐसे में उन्होंने जयपुर विकास प्राधिकरण से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि वह अपने सदस्यों से निर्माण कार्य चालू करवाएं और कोरोना वायरस में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को राहत पहुंचाएं. वही आनंद ने कहा कि जिन लोगों के अभी प्लॉट अटके हुए हैं. उनका भी निस्तारण स्वीकृत किया जाए. साथ ही सेकंड फेस की लॉटरी 13 हजार 500 की जो डिमांड विभाग में रखी गई है, वह पूर्ण रूप से युक्तिसंगत न्याय नहीं है. इसके लिए भी वह आगे जाकर आयुक्त से मिलेंगे और राहत देने की मांग करेंगे.