जिलों के प्रभारी मंत्री करेंगे लॉकडाउन से निपटने को लेकर VC के जरिए समीक्षा

राज्य सरकार ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को लॉकडाउन 3.0 से निपटने के लिए वीडियो कॉफ्रेंसिंग के समीक्षा बैठक के निर्देश दिए हैं. सभी प्रभारी मंत्री 9 मई को अपने-अपने जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और महत्वपूर्ण जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. बैठक में लॉकडाउन को खत्म करने और अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी.

जयुपर.राज्य सरकार ने लॉकडाउन 3.0 के बीच में अपनी आगामी कार्य योजना को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद गुरूवार को मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से सूचना जारी की गई है. सरकार ने राज्य के सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वो लॉकडाउन 3.0 से निपटने के लिए और इससे बाहर निकलने के लिए अपने अपने जिलों में समीक्षा करें.

मुख्यमंत्री के निर्देश पर पहले भी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को जिलों की हालत का जायजा लेने के निर्देश दिए गए थे. मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से जारी सूचना के मुताबिक सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि, वह 9 मई को अपने-अपने जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और महत्वपूर्ण जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें और हालातों की समीक्षा करें.

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जिलों में होगी लॉकडाउन की समीक्षा

जिलों के प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोविड -19 महामारी के संबंध में लॉकडाउन के बाहर निकलने और निपटने के बारे में आगामी कार्य योजना पर विचार विमर्श और समीक्षा करेंगे. इसमें लॉकडाउन की मौजूदा स्थितियों पर चर्चा, सरकारी इंतजामों को लेकर फीडबैक लेने, जरूरी दिशा निर्देश देने के साथ ही लॉकडाउन से बिगड़े हालातों को पटरी पर लाने के साथ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर समीक्षा की जा सकती है.

पेयजल आपूर्ति की करेंगे समीक्षा

इसके साथ ही जिलों के प्रभारी मंत्री गर्मियों में अपने अपने जिलों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था के लिए कंटीन्जेसी प्लान के साथ ही संबंधित अधिकारियों से काम कार्यों की समीक्षा भी करेंगे. राज्य में पेयजल की बेहतर आपूर्ति के लिए हर साल गर्मियों के लिए कंटीजेंसी प्लान तैयार किए जाते है. ताकि जिलों की पेयजल की दिक्कतों को पानी के परिवहन, नए ट्यूबवैल और बोरिंग खुदवाने के साथ ही अन्य जरूरी उपायों के जरिए दूर किया जा सके.

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श्रमिकों को मिले कामकाज

जिलों के प्रभारी मंत्रियों की ओर से होने वाली इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मनरेगा कामकाज की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को काम से जोड़ने के लिए विचार विमर्श कर जरूरी निर्देश दिए जाएंगे। लॉकडाउन में सरकार मनरेगा श्रमिकों के साथ ही जरूरतमंदों के लिए लगातार जरूरी कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केन्द्र सरकार से मांग कर चुके हैं कि मनरेगा श्रमिकों को घर बैठे ही इस संकट की घड़ी में राशि उपलब्ध करवाई जाए। ताकि इस संकट के समय में उन्हें कठिनाईयों से राहत मिल सके.