जयपुर.मुख्यमंत्री गहलोत ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिं की. इस दौरान उन्होंने एमएसपी पर खरीद, खरीफ सीजन में खाद्य और बीज की उपलब्धता, टिड्डी नियंत्रण, प्रधानमंत्री फसल बीमा के साथ ही ओलावृष्टि के कारण हुए नुकसान को लेकर समीक्षा में जरूरी दिशा-निर्देश दिए. बैठक में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य, सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त महेन्द्र सोनी सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहें.
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इस दौरान अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में गेहूं, सरसों और चना की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के तय लक्ष्यों को हर हाल में हासिल किया जाए. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ऐसी योजना पर काम करने के निर्देश दिए हैं जिससे कि राज्य के लिए निर्धारित एमएसपी पर खरीद की सीमा को और बढ़ाया जा सके.
साथ ही कोविड-19 महामारी के कारण खरीद में आ रही समस्याओं का त्वरित समाधान कर खरीद की प्रक्रिया को गति दी जाए. आगामी सीजन के लिए खाद्य और बीज की पर्याप्त उपलब्धता रहे. कहीं भी खाद्य-बीज के लिए भीड़ एकत्र नहीं हो. राहत पैकेज के तहत मक्का और बाजरा के नि:शुल्क मिनीकिट का वितरण जल्द किया जाए.
सरकार ने उठाए ये कदम...
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने और एमएसपी पर खरीद की प्रक्रिया को गति देने के लिए राज्य सरकार ने 1500 से अधिक प्रसंस्करण इकाइयों को किसानों से सीधी खरीद करने की अनुमति दी हैं. साथ ही 592 सहकारी समितियों को निजी गौण मण्डी के रूप में अधिसूचित किया है. इसके अलावा राजस्थान राज्य भण्डारण निगम के 93 गोदामों को भी निजी गौण मंडी घोषित किया हैं. अधिकारी इन सभी केंद्रों पर जल्द से जल्द संसाधन उपलब्ध करवाकर खरीद करवाना सुनिश्चित करें.
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टिड्डी नियंत्रण के लिए बनाएं कंटीजेंसी प्लान...