जयपुर. भरतपुर और भीलवाड़ा में हुई शराब दुखांतिका के बाद अवैध और हथकढ़ शराब को लेकर गहलोत सरकार सख्त हो गई है. यही वजह है कि मुख्य सचिव ने अवैध और हथकढ़ शराब को लेकर चल रहे विशेष निरोधात्मक अभियान की समीक्षा की. साथ ही अवैध और हथकढ़ शराब बनाने और लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए.
मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने राज्य के संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों, जिला पुलिस अधीक्षकों, आबकारी आयुक्त और जिला आबकारी अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि वे अवैध और हथकढ़ शराब बनाने व उसके वितरण के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करें. साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें.
उन्होंने कहा कि इस कार्य में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी. निरंजन आर्य ने कहा कि राज्य में 16 जनवरी से चल रहे 'विशेष निरोधात्मक अभियान' में जिला प्रशासन, पुलिस एवं आबकारी विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई को निरंतर जारी रखें.
पढ़ें-अवैध हथकढ़ शराब से 4 की मौत का मामला, क्षेत्रीय भाजपा विधायक ने पुलिस और प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार
मुख्य सचिव ने शुक्रवार को आबकारी विभाग की बैठक में अवैध और हथकढ़ शराब उत्पादन के खिलाफ 15 दिवसीय 'विशेष निरोधात्मक अभियान' की प्रगति एवं वास्तुस्थिति की समीक्षा की. मुख्य सचिव ने बैठक में वेबिनार के माध्यम से जुड़े सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि अवैध और हथकढ़ मदिरा उत्पादन को तुरंत प्रभाव से विशेष रणनीति अपनाते हुए रोकें.
उन्होंने कहा कि एसएचओ या सीओ को भनक लगते ही इसके विरूद्ध तुरंत कार्रवाई शुरू करनी चाहिए. उन्होंने मुखबिर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत मिलने वाली एक लाख रुपए की राशि का भी अधिक से अधिक प्रसार-प्रचार करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सरकार शराब दुखान्तिका जैसी घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके लिए लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
मुख्य सचिव ने जिला आबकारी अधिकारियों को प्रतिदिन फील्ड विजिट कर अवैध और हथकढ़ शराब बनाने वाले लोगों और स्थानों का पता लगाने के निर्देश भी दिए. मुख्य सचिव ने सभी संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वे अवैध और हथकढ़ शराब बनाने वाले समुदायों, परिवारों और व्यक्तियों का सघन अभियान चला कर उनका चिन्हीकरण करें और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य में चलायी जा रही 'नवजीवन योजना' के अन्तर्गत उनका पुनर्वास करने में सक्रिय भूमिका निभाएं.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अवैध और हथकढ़ शराब का उत्पादन और सेवन करने वालों के खिलाफ है और इस बुराई से लोगों को दूर रखने के लिए ही यह योजना बनाई गई है. निरंजन आर्य ने निर्देश दिए कि कलेक्टर अपनी रात्रि चौपालों में इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए ग्रामीणों को इसके खिलाफ जागरूक करें.
