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राजस्थान बजट-2020: मुख्यमंत्री के बजट पिटारे से गृह विभाग को मिली ये 4 नई सौगातें - गृह विभाग

वर्ष 2020-21 के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिटारे से गृह विभाग को चार बड़ी सौगात मिली है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में गृह विभाग के लिए की गई महत्वपूर्ण घोषणाएं:-

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गृह विभाग के लिए बजट में 4 महत्वपूर्ण घोषणाएँ

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Published : Feb 20, 2020, 8:01 PM IST

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा गुरुवार को वर्ष 2020-21 के लिए राज्य का बजट पेश किया गया. बजट में मुख्यमंत्री द्वारा गृह विभाग के लिए चार प्रमुख घोषणाएं की गई. प्रदेश में बढ़ रही संगीन वारदातों पर तुरंत एक्शन लेने और अपराधियों की जल्द धरपकड़ के लिए मुख्यमंत्री द्वारा बजट में विशेष घोषणाएं की गई हैं.

गृह विभाग के लिए बजट में 4 महत्वपूर्ण घोषणाएँ

इसके साथ ही प्रदेश में फल-फूल रहे माफिया गिरोह के विरुद्ध कार्रवाई करने और मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त तस्करों पर नकेल कसने के लिए भी गहलोत ने बजट में महत्वपूर्ण घोषणा की.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में गृह विभाग के लिए की गई महत्वपूर्ण घोषणाएं:-

1. इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ERSS) का विस्तार करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान....

संगीन अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करने की दिशा में गहलोत ने एक प्रभावी घोषणा की है. इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम का प्रभावी रूप से विस्तार किया जाएगा. इसके तहत पुलिस वारदात होने पर 15 मिनट के अंतराल में घटनास्थल पर पहुंचेगी. अशोक गहलोत द्वारा बजट में 100 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की गई है.

2. माफिया गिरोह के विरुद्ध अभियान के लिए SOG में दो नई फील्ड यूनिट्स....

प्रदेश में अपने पांव पसार रहे विभिन्न माफिया गिरोह के खिलाफ त्वरित और सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए SOG में दो नई फील्ड यूनिट के गठन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में घोषणा की गई.

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3. SOG में एंटी नारकोटिक्स यूनिट का गठन....

प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त तस्करों पर नकेल कसने के लिए SOG में एक नई एंटी नारकोटिक्स यूनिट के गठन की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में की गई.

4. क्षेत्रीय प्रयोगशाला जोधपुर व अजमेर में DNA खंड....

प्रदेश में घटित होने वाले संगीन प्रकरणों को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए और FSL टीम को सशक्त बनाने के लिए जोधपुर व अजमेर में DNA प्रयोगशाला खोले जाने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में घोषणा की गई.

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