Jaipur: कल से खुलेंगे बंद पड़े 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान के शिविर, 7 लाख पट्टे बांटने का लक्ष्य

राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2022 से बंद पड़े प्रशासन शहरों के संग अभियान के (Camps of Prashasan Shehro ke Sang Campaign) शिविरों को 1 मई से शुरू करने का ऐलान किया था. हालांकि आज रविवार होने के चलते कार्यालय बंद रहे. अब 2 मई यानी सोमवार से अभियान को लेकर शिविर शुरू हो जाएगा.

जयपुर. प्रशासन शहरों के संग अभियान में अब तक स्वायत्त शासन विभाग के नगरीय निकायों में 1 लाख 83 हज़ार 407 पट्टे जारी किए जा चुके हैं. वहीं विकास प्राधिकरण और विकास न्यास में 1 लाख 27 हजार 593 पट्टे बांटे गए हैं. जबकि सरकार ने 10 लाख पट्टे बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया था. ऐसे में इस अभियान के तहत अब मई 2022 से मार्च 2023 तक करीब 6 लाख 89 हजार पट्टे बांटे जाने हैं. इसे लेकर अब 2 मई से नगर (Camps of Prashasan Shehro ke Sang Campaign) निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, विकास प्राधिकरण और विकास न्यास में दोबारा शिविर लगाए जाएंगे.

राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2022 से बंद पड़े प्रशासन शहरों के संग अभियान के शिविरों को 1 मई से शुरू करने का ऐलान किया था. हालांकि आज रविवार होने के चलते कार्यालय बंद रहे. अब 2 मई यानी सोमवार से अभियान को लेकर शिविर शुरू हो जाएगा. नगरीय निकायों ने राज्य सरकार से मिले दिशा निर्देश और दी गई छूट के जरिए आम जनता को ज्यादा से ज्यादा पट्टे बांटने की तैयारी की है. यही नहीं बड़े नगरीय निकायों ने तो आगामी 2 महीने का शेड्यूल भी जारी किया है. जिसमें जोनवार और वार्ड वार शिविर आयोजित करने और हर महीने बांटे जाने वाले पट्टों की संख्या का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है.

नगरीय निकायों की वर्तमान स्थिति :

	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत	अस्वीकृत	पेंडिंग प्रकरण
कृषि भूमि पर बसी योजना	96879	76411	9430	11038
69 ए	90164	59439	7598	23127
कच्ची बस्ती नियमन	8257	2534	3869	1854
स्टेट ग्रांट एक्ट	47655	32898	7741	7016
EWS/ LIG/60 वर्गमी	947	882	24	41
फ्री होल्ड पट्टा	12903	11243	534	1126

इसके साथ ही यूडीएच सलाहकार डॉ जीएस संधू ने ये स्पष्ट कर दिया है कि पेंडिंग प्रकरणों को निस्तारित करने के साथ-साथ अस्वीकृत आवेदनों को भी दोबारा जांचा जाएगा. यदि उसमें दस्तावेजों से संबंधित कोई कमी रहती है, तो आवेदकों से मंगवा कर पट्टा देने की कार्रवाई की जा सकेगी. इसके साथ ही अभियान में भवन निर्माण से संबंधित प्रकरण, नाम हस्तांतरण, भूखंडों का उप विभाजन, खांचा भूमि आवंटन, लीज से संबंधित मामले, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन / पालनहार योजना संबंधी प्रकरण, जन्म-मृत्यु पंजीकरण संबंधित प्रकरण, सीवर कनेक्शन संबंधित प्रकरण और दूसरे विभागों से जुड़े प्रकरणों का निस्तारण भी पहले की तरह ही किया जाएगा.