जयपुर. सहकारी भूमि विकास बैंकों के सुदृढीकरण के लिए एक्शन प्लान बनाकर नाबार्ड (National Bank for Agriculture and Rural Development) को भेजा जाएगा. जिससे किसानों को कृषि ऋण और अन्य ऋणों की सुविधा बेहतर तरीके से उपलब्ध कराई जा सके. गुरुवार को शासन सचिवालय में एसएलडीबी और पीएलडीबी के लिए टर्न-अराउन्ड-प्लान को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए सहकारिता व कृषि विभाग के प्रमुख सचिव दिनेश कुमार ने ये बात कही (meeting in government secretariat Rajasthan).
बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि नाबार्ड को जाने वाले एक्शन प्लान में ओटीएस स्कीम, अल्पकालीन पुनर्वित्त, विशेष तरलता सुविधा सहित अन्य बिंदुओं का समावेश कर तीन दिन के भीतर राज्य सरकार के प्रशासनिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेजें. प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि किसानों के हितों के संरक्षण के लिए नई योजनाएं तैयार की जाएं. किसान की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ओटीएस स्कीम और अन्य ब्याज अनुदान की योजनाओं पर जोर दिया जाए.