शहडोल। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में सहकारिता समिति के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया. कर्मचारियों ने मुख्ममंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांगें पूरी करने के लिये सात दिनों का अल्टीमेटम दिया है. दिये गये समय में मांगें पूरी नहीं होने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी भी दी है.
मामले पर सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के संभाग अध्यक्ष आनंद त्रिपाठी ने कहा कि उनके संघ की मांग है कि जितने भी सहकारिता कर्मचारी हैं उन्हें सरकारी कर्मचारी माना जाए. फिर चाहे वो भृत्त हो, चौकीदार, विक्रेता, सहायक विक्रेता, कंप्यूटर ऑपरेटर कोई भी हो सभी को सरकारी कर्मचारी माना जाये.
संभाग अध्यक्ष आनंद त्रिपाठी ने कहा कि अगर जल्द ही मांगों को नहीं माना गया तो सोसायटी समितियां सहित किसानों को लोन और खाद-बीज देना सभी बन्द कर दिया जायेगा.
