मुरैना। केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने मुरैना में पुलिस जवानों के लिये 22 करोड़ 87 लाख 36 हजार रुपये की लागत से बनाये गये 208 डुप्लेक्स आवासों का लोकार्पण किया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि पुलिस जवानों एवं अधिकारियों को अब नई आवासीय सुविधा प्राप्त होगी. किसी भी राज्य में पुलिस का बहुत महत्व होता है. पुलिस जवानों की ड्यूटी काफी कठिन होती है. इनकी विषम परिस्थितियों को देखते हुए बेहतर सुविधाएं दी जानी चाहिए. यह आवासीय परिसर इसी का एक हिस्सा है. यह आवास मुरैना सहित श्योपुर, ग्वालियर जिले में भी बड़ी संख्या में बनाये गये हैं.
एमपी अच्छे राज्यों में शामिल:मंत्रीनरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश के अच्छे राज्यों में मध्यप्रदेश भी शामिल है. यहां अन्य प्रदेशों की तुलना में कानून व्यवस्था बेहतर है. लोगों को बुनियादी सुविधाएं देने के साथ-साथ यहां आपसी भाईचारा सौहार्द की पंरपरा हर क्षेत्र में विद्यमान है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पुलिस जवानों की बेहतर सुविधा देने के लिये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा लगातार काम कर रहे हैं.
प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम: प्रदेश के गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 13 वर्षो में नक्सली क्षेत्र सहित डकैतों का सफाया कर प्रदेश में कानून व्यवस्था अमन शान्ति कायम की है. प्रदेश सरकार ने अपराधियों का नेटवर्क ध्वस्त किया है. आज पूरे प्रदेश में डकैतों की एक भी सक्रिय गैंग नहीं है. यहां अपराधी अपराध करने से पहले सोचता है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई नामी अपराधी एनकाउंटर में मारे गये हैं.
पुलिस 24 घंटे में ढूंढ निकालती है अपराधियों को:गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि थानों में भी नई सुख सुविधायुक्त बिल्डिग बनाई गई हैं. इससे पुलिसकर्मियों के कार्य की दक्षता में बढ़ोत्तरी होगी. उन्होंने कहा आज पुलिस बल इतना सख्त हो गया है कि अब 24 घंटे में अपराधियों को ढूढ़ निकालते हैं. पुलिस के बारे में अब लोगों की भी अवधारणा बदली है. हमने सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति का मामला होते हुए भी अपने कांस्टेबल को हेण्ड कांस्टेबल, हेड कॉस्टेबल को सहायक निरीक्षक, सहायक निरीक्षक से निरीक्षक बनाकर पदोन्नति दी है. जिन पुलिस कर्मचारियों की मुठभेड़ में मौत हुई, उन्हें शहीद का दर्जा देते हुए प्रदेश सरकार ने पूरा सहयोग दिया.