न्याय प्रणाली बनी हाईटेक! एमपी में 3 योजनाएं शुरु, अब न्याय मिलने में नहीं होगी देरी

जस्टिस रोहित आर्य ने कहा कि वर्तमान युग कम्युनिकेशन का है. त्वरित न्याय के लिए सूचना का त्वरित आदान प्रदान किया जाना बहुत आवश्यक है.

जबलपुर।न्याय प्रणाली को हाई टेक बनाने के लिए मध्य प्रदेश में 3 नई योजनाएं शुरु की गई हैं. इन योजनाओं का डिजिटल शुभांरभ सर्वोच्च न्यायालय की ई-कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा किया गया. इस अवसर पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक, जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस रोहित आर्य उपस्थित थे.

• क्या हैं यह योजनाएं

इन योजनाओं के डिजिटल शुभांरभ के अवसर पर मध्य प्रदेश ई-कोर्ट समिति के अध्यक्ष जस्टिस रोहित आर्य ने कहा कि वर्तमान युग कम्युनिकेशन का है. त्वरित न्याय के लिए सूचना का त्वरित आदान प्रदान किया जाना बहुत आवश्यक है. लिहाजा इसके लिए 3 डिजिटल योजनाओं का शुभांरभ किया जा रहा है. इस योजना के लिए उन्होंने प्रदेश सरकार के विधि सचिव सहित संबंधित विभाग के सहयोग की प्रशंसा की. वहीं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने कहा कि यह तीनों योजनाएं हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के साथ जिला न्यायालय के न्यायाधीश और पक्षकारों के लिए लाभकारी होगी. मध्य प्रदेश की जबलपुर मुख्यपीठ समेत इंदौर, ग्वालियर और 72 जिला न्यायालयों में वाई-फाई परियोजना की शुरूआत की जा रही है. इसके अलावा जमीन,प्रॉपर्टी की जानकारी के लिए सीआईडी सॉफ्टवेयर और प्रकरण की निगरानी के लिए एनएसटीरईपी आवेदन की शुरूआत की गई है.