होशंगाबाद। सिवनी मालवा में भारतीय किसान संघ ने मंगलवार शाम किसानों की मुख्य समस्याओं का लेकर एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी के नाम सौंपा है. ज्ञापन में बताया की भारत सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून को सुधार कर किसान हितैषी कैसे बनाया जाए.
भारतीय किसान संघ ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज बिक्री की सुनिश्चितता की गारंटी हो. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत खरीदी करने वाले व्यापारी का भारत सरकार पोर्टल बनाकर विधिवत पंजीयन करें. बैंक सुरक्षा निधि में जमा करें. जिससे किसान को विषम परिस्थितियों में भुगतान किया जा सके.
व्यापारी एवं किसान के मध्य विवाद के निदान के लिए उपभोक्ता न्यायालय के समानांतर त्वरित निदान हेतु कृषि न्यायालय जिला स्तर पर किया जाए. ज्ञापन में मांग की गई की मुख्यमंत्री द्वारा एक क्लिक के माध्यम से 2 माह पूर्व फसल बीमा का भुगतान किया गया. लेकिन भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा सिवनी मालवा व शिवपुर द्वारा किसानों को फसल क्षतिपूर्ति बीमा राशि का भुगतान किसानों को 2 माह बाद भी नहीं किया गया. शीघ्र भुगतान कराया जाए.
संपूर्ण तहसील क्षेत्र में खरीफ फसल सोयाबीन पूर्णता बर्बाद हो गई थी. जिसकी राहत राशि के रूप में मात्र 33 परसेंट ही भुगतान किया जा रहा है. किसानों के आर्थिक हालात अत्यंत दयनीय है. रवि फसल की तैयारी पर नियमित लागत लग रही है. क्योंकि सरकार द्वारा किसानों को राहत राशि दी जा रही है तो संपूर्ण राहत राशि एकमुश्त आरवीसी की धारा 6-4 के प्रावधानों के तहत 28000 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रदान की जाए.
किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है. जिसमें लगने वाले संपूर्ण दस्तावेज पर जो शर्त दर्शायीं गई हैं अंग्रेजी भाषा में लिखी होती हैं. जानकारी के अभाव में किसान बैंक की तीन शर्तों पर हस्ताक्षर करता है. उसे जानकारी नहीं होती. संपूर्ण दस्तावेज हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया जाए. शीतकालीन मौसम को देखते हुए किसानों की आवश्यकता व मध्य प्रदेश सरकार की मंशा अनुसार सिंचाई हेतु कृषि पंपों को 10 घंटे दिन में विद्युत आपूर्ति की जाए.
किसान संघ ने सभी मांगों का निराकरण करने के लिए 10 दिन का समय दिया है. यदि इस समय सीमा में मांगें पूरी नहीं की जाती हैं, तो भारतीय किसान संघ उग्र आन्दोलन करेगा.
