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Gwalior News: समाधान आपके द्वार योजना के अगले शिविर की तैयारी शुरू, प्रशिक्षण कार्यक्रम में 9 जिलों के कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारी हुए शामिल - MP News In Hindi

रविवार को शहर के जीवाजी विश्वविद्यालय के अटल बिहारी वाजपेई इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में ग्वालियर हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र वाले 9 जिलों के कलेक्टर, एसपी और विभिन्न विभागों के प्रमुख मुख्य रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए.

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ग्वालियर में समाधान आपके द्वार योजना के अगले शिविर की तैयारी शुरू

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Published : Aug 6, 2023, 9:27 PM IST

समाधान आपके द्वार योजना के अगले शिविर की तैयारी शुरू

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के प्रशासनिक न्यायमूर्ति रोहित आर्या के निर्देशन पर रविवार को शहर के जीवाजी विश्वविद्यालय के अटल बिहारी वाजपेई इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें ग्वालियर हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र वाले 9 जिलों के कलेक्टर एसपी और विभिन्न विभागों के प्रमुख मुख्य रूप से शामिल हुए.

22 जुलाई को आयोजित किया था चौथा शिविरः समाधान आपके द्वार योजना के तहत पिछले दिनों चौथे शिविर में 22 जुलाई को आयोजित किया था, जिसमें लगभग डेढ़ लाख प्रकरणों का निराकरण किया गया था. इनमें से राजस्व, पुलिस, वन विभाग, नगर निगम और न्याय विभाग शामिल थे, जो न्यायालय में पेश हो चुके अथवा प्री लिटिगेशन के मामलों का निराकरण सहमति के साथ किया गया था. इन्हीं विभागों से जुडे़ अधिकारियों को यहां प्रशिक्षण दिया गया, जिससे उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो सके. इसमें लेवल वन से लेकर लेवल 3 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया.

कलेक्टर बोले- विभागों की संख्या बढ़ाई जाएः इस मौके पर मौजूद कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने कहा कि, ''यदि हमारा प्रकरण हमारे ही द्वार पर निपट जाए, तो हमें किसी कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.'' उन्होंने कहा कि, ''अभी 5 विभागों को प्रकरण निराकरण के लिए लिए गए हैं. लेकिन उनकी इच्छा है कि अब यहां विभागों की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे प्रकरणों का निराकरण होने से अधिकारी दूसरी समस्याओं पर अपना ध्यान फोकस कर सकेंगे.''

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हाईकोर्ट के विशेष निर्देश पर आयोजित किया गया कार्यक्रमः वहीं, हाई कोर्ट ग्वालियर खंडपीठ के अपर सचिव ने कहा कि, ''इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र के सभी 9 जिलों के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है. अधिकारियों की कार्य कुशलता में वृद्धि हो सके. इसके लिए हाईकोर्ट के विशेष निर्देश पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया.''

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