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ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, सरपंच-उपयंत्री और सहायक यंत्री पर की कार्रवाई की मांग

डिंडौरी में ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. ग्रामीणों ने पंचायत द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच और कार्रवाई की मांग की है.

Villagers submitted memorandum
ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन

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Published : Dec 6, 2020, 5:05 PM IST

डिंडौरी।अमरपुर जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत जलेगांव के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. ग्रामीणों ने पंचायत द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच और कार्रवाई की मांग की है. 12 बिंदुओं की जांच को लेकर ज्ञापन के जरिए ग्रामीणों ने सरपंच, उपयंत्री,सहायक यंत्री पर अनियमितता का आरोप लगाया है.

डिंडौरी के ग्राम पंचायत जिले गांव के निर्माण कार्यों के फर्जीवाड़े कागजों में निर्माण कार्य दिखाकर राशि हेरफेर किए जाने की जांच की मांग 28 अगस्त 2020 को की गई थी. जिसमें अधिकारी जांच के लिए 5 सितंबर 2020 से 14 सितंबर 2020 को जनपद स्तरीय जांच दल उपस्थित हुए, जहां उन्होंने कई अनियमितताएं पाई थी.

  • जांच के दौरान कुछ निर्माण कार्य नहीं पाए गए, जबकि कागजों में निर्माण कार्य दर्शा कर राशि गबन की गई.
  • एक ही निर्माण कार्य को अलग-अलग योजना का स्वीकृत कराकर राशि आहरण किया जाना पाया गया.
  • सरपंच पति राय सिंह नेताम सरकारी कागजात तथा बिलों पर खुद हस्ताक्षर करते जबकि पत्नी सरपंच हैं और यह सीधे 420 आईपीसी 464 से 468 मामले बनते हैं.
  • सरपंच को खुद ही एजेंसी का बिल लगाकर कागज में निर्माण दिखाकर 6लाख 45 हजार पाई गई.
  • रेत मुरुम पर जीएसटी लगाकर सरकारी पैसे कारण किया गया.
  • बहुत से निर्माण कार्यों की ब्लू प्रबुद्ध नहीं कराया गया.
  • प्रधानमंत्री आवास व शौचालय निर्माण कार्य कई ग्रामीणों का नहीं बनाया गया है लेकिन राशि आहरण कर ली गई.

निर्माण कार्य में रेत सीमेंट गिट्टी की भी भारी गड़बड़ी पाई गई.इसमें नाम किसी ट्रेडर का बिल किसी फर्म की लगाकर राशि निकाली गई है. पेमेंट अपलोड करने वाले अधिकारी अनदेखी कर रहे हैं. एक ही बिल को अलग-अलग संख्या डालकर अलग-अलग दिनांक में अपलोड किया गया. आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य में सीसी रोड के बिल 120000 स्वीकृत हुए और लोगों की आंखों में धूल झोंका गया. जलेगांव के ग्रामीणों ने मांग की है कि ग्राम पंचायत की निष्पक्षता से बिलों और निर्माण कार्यों की ड्राइंग फाइल व कार्य स्थल पर बने कार्यों की मटेरियल के बिल जो लगे हैं. सरपंच ,सचिव ,रोजगार सहायक, उप यंत्री ,एसडीओ जिनमें अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनको तुरंत निलंबित किया जाए.

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