धार। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरोदय मिशन के बाद पूरे प्रदेश में मिशन ग्रामोदय की शुरुआत की. इस मिशन के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों का सभी जगह विकास किया जाएगा. मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सुविधाएं देने के साथ ही मूलभूत और आधारभूत संरचनाओं का विस्तार भी किया जाएगा. इससे ग्रामीणों के चेहरों पर नई मुस्कुराहट और उनके जीवन में नई खुशहाली आयेगी. मुख्यमंत्री आज धार में ग्रामोदय मिशन के राज्य-स्तरीय कार्यक्रम को सम्बोधित करने पहुंचे. कार्यक्रम में केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर असम से वर्चुअली शामिल हुए.
कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में बनाये 3 लाख आवास
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है. बेघरों के लिए तेजी से आवास बनाए जा रहे हैं. पिछले एक वर्ष में कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में भी 3 लाख आवास का निर्माण पूरा कर जरूरतमंद परिवारों को दिए गए. हमारा प्रयास है कि साल 2022 तक कोई भी आवासहीन नहीं रहे, सबका पक्का मकान हो. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसान हितैषी है. किसानों की भलाई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी. किसानों के हक की बीमा राशि, राहत राशि, सम्मान निधि सहित अन्य सभी सुविधाएं दी जाएंगी. उन्होंने कहा कि बैंकों में बकाया कृषि ऋण जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई जाएगी.
सीएम शिवराज ने किया शुभारंभ हर गांव पक्की सड़क, हर गांव में होगा पंचायत भवन
सीएम शिवराज ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए मिशन ग्रामोदय शुरु किया गया है. इसमें हर गांव में पक्की सड़क का निर्माण, हर ग्राम पंचायत का भवन, हर ग्राम पंचायत में मुक्तिधाम और खेल मैदान होंगे. हर गांव के हर घर में नल से जल पहुंचाया जाएगा. इस वर्ष 26 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है. अगले 3 वर्षों में एक करोड़ 2 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का काम किया जायेगा.
कुलपतियों को गोद लेना चाहिए सरकारी आईटीआई- तकनीकी शिक्षा मंत्री
मिशन ग्रामोदय में स्व-सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा. उन्हें मात्र 2 प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जाएगा. स्व-सहायता समूहों को स्कूलों के बच्चों की ड्रेस बनाने और आंगनबाड़ियों के लिए पोषण आहार बनाने का काम सौंपा जा रहा है.
संबल योजना का लाभ हर जरूरतमंद परिवार को
वहीं संबल योजना फिर शुरू की गई है. इसके हर घटक का लाभ हर जरूरतमंद परिवार को दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में एक अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त उन्नत स्कूल बनाया जाएगा. इसके लिए 1500 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है. ऐसे स्कूल के बच्चों को निशुल्क परिवहन सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी.
सीएम ने कहा कि प्रदेश में कोरोना को नियंत्रित करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं. प्रदेश में भगोरिया सहित अन्य किसी भी त्यौहार और पर्व को मनाने पर रोक नहीं है. कोरोना प्रभावित जिलों में जन-स्वास्थ्य को देखते हुए निर्णय लिए जा रहे हैं. धार में कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर बस स्टेण्ड और पीथमपुर में शासकीय महाविद्यालय का नया भवन बनाया जाएगा.
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में अव्वल
इस दौरान केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि मध्यप्रदेश में ग्रामीण विकास योजनाओं विशेषकर प्रधानमंत्री आवास व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है. कई ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश के अव्वल 5 राज्यों में शामिल हैं.
नरेंद्र सिंह तोमर,केंद्रीय मंत्री केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में भी मध्यप्रदेश में उल्लेखनीय काम किए जा रहे हैं. कृषि क्षेत्र में मध्यप्रदेश ने पंजाब और हरियाणा को भी पीछे छोड़ दिया है. उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 लाख से ज्यादा आवास बन चुके हैं. तेजी से आवास बनाए जा रहे हैं. योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में दूसरे नंबर पर है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में पहले स्थान पर है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कहे मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में मालिकाना हक दिलाने के लिए स्वामित्व योजना प्रारम्भ की गई है.
पांच लाख हितग्राहियों के लिए बनाए जाएंगे आवास
वहीं प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि आज का कार्यक्रम अभूतपूर्व है. इस कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी के सपने को साकार रूप दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पूर्व में पौने दो लाख परिवारों को आवास दिए जा चुके हैं. आज सवा लाख परिवारों को आवास देकर गृह प्रवेश करवाया गया है. यह मध्यप्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है. प्रदेश में पांच लाख और हितग्राहियों के लिए आवास बनाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए धनराशि की कमी नहीं है.
