सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नहीं कर सकते काम, सेन समाज ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

देवास जिले के सेन समाज के लोगों को कोरोना संक्रमण के चलते कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.  जिसे लेकर सेन समाज के अध्यक्ष नंदकिशोर वर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा है.

देवास। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते देशभर में लॉकडाउन घोषित किया गया है. जिसके चलते प्रतिदिन मजदूरी कर अपनी रोजी रोटी चलाने वाले समुदाय के लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे ही देवास जिले के सेन समाज के लोगों को कोरोना संक्रमण के चलते कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. जिसे लेकर सेन समाज के अध्यक्ष नंदकिशोर वर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा है. जिसमें उन्होंने सेन समाज के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की है.

खातेगांव के सेन समाज के लोगों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम सौंपा ज्ञापन

दरअसल, देवास जिले में सैलून का काम करने वाले कारीगरों व दुकानदारों को कोरोना संक्रमण के चलते जीवन यापन में दिक्कतें आने लगी. जिसे लेकर एसडीएम कार्यालय खातेगांव में सेन समाज के लोगों ने किफायती दाम पर खाद्य सामग्री, दुकान का किराया एवं सैलून कार्य हेतु सुरक्षा किट की मांग को लेकर सीएम शिवराज के नाम ज्ञापन सौंपा है. खातेगांव सेन समाज के अध्यक्ष नंदकिशोर वर्मा, युवा सेन समाज खातेगांव के अध्यक्ष भवानी वर्मा और समाज के अन्य लोगों ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि, हमारी व्यवसाय शासन के नियमों गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नहीं किया जा सकता. क्योंकि बाल कटिंग के दौरान ग्राहक को स्पर्श करना ही पड़ता है. यही वजह है कि सेन समाज के लोगों का व्यवसाय लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी शुरू नहीं हो सकेगा.

सेन समाज के लोगों ने कहा कि, कोरोना के वजह से नाई समाज में अधिकांश परिवार ऐसे हैं जो 1 माह का खाद्यान्न व अन्य वस्तुओं का संग्रह करने में असमर्थ हैं. सेन समाज की मांग है कि, ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत के माध्यम से सेन समाज के परिवारों की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर ऐसी नीति बनाए जाए. जिससे समाज के लोगों को सुविधा मिल सकें. ज्ञापन में सेन समाज ने मांग की है कि, परिवार के भरण-पोषण के लिए न्यूनतम 10 हजार की राशि व सस्ते मूल्य पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए. साथी दुकान का वास्तविक किराया प्रतिमाह दुकान मालिक को दिलवाया जाए. मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा है कि, अति शीघ्र निर्णय हमारे पक्ष में करें. ताकि हमारे परिवार का जीवन संकट में ना आए.