छतरपुर। जिले के घुवारा में नगर परिषद द्वारा प्रधानमंत्री आवासों को अवैध बताकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई. पहले तो नगर परिषद कार्यालय ने प्रधानमंत्री आवास के लिए स्वीकृति दे दी गई, फिर अवैध बताकर इन्हें गिरा दिया गया.
नगर परिषद के इंजीनियर द्वारा पहले आवास की जियोटेकिंग की गई और हितग्राहियों के खातों में दो लाख रुपए भी डाल दिए गए. जहां आवास बनकर भी तैयार हो गए. जिन्हें तहसीलदार ने अवैध करार दिया और नगर परिषद ने बुलडोजर चला दिया. वहीं पीड़ित महिला सुनीता रैकवार ने बताया है कि हमें पहले तहसीलदार सुनील वर्मा ने एक कागज भेजा था, इसके बाद हम लोंगो से पैसों की मांग की गई. पैसे नहीं देने पर हमारा घर गिरा दिया गया.
प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज के आदेश के पर एंटी माफिया अभियान चलाया जा रहा है. लेकिन जिले में बड़े-बड़े भूमाफिया को संरक्षण दिया जा रहा है. इस अभियान के तहत किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है. जहां गरीबों के घरों को ध्वस्त किया जा रहा है.