भोपाल| प्रदेश में जारी लॉक डाउन की वजह से स्कूल शिक्षा विभाग के कामकाज पर सीधा असर पड़ा है. हालांकि प्रदेश के ज्यादातर शासकीय कार्यालय पूरी तरह से बंद पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से नवीनीकरण के कार्यों में भी लगातार बाधा उत्पन्न हो रही है.
लॉक डाउन के कारण स्कूल शिक्षा विभाग ने हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों की मान्यता 1 वर्ष के लिए नवीनीकृत कर दी हैं, वहीं पहली से आठवीं कक्षा के स्कूलों की मान्यता के संबंध में विभाग अब तक कोई निर्णय नहीं ले पाया है.
लॉक डाउन की वजह से कई काम लगातार लंबित होते जा रहे हैं. यही वजह है कि प्रदेश के हजारों निजी स्कूलों की मान्यता को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, प्राइमरी और मिडिल स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण नहीं होने से शिक्षा के अधिकार अधिनियम(आरटीई) के तहत होने वाले एडमिशन प्रक्रिया पर भी असर पड़ेगा. वहीं कई स्कूलों ने अब तक अल्पसंख्यक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है और विभाग ने आरटीआई में प्रवेश देने वाले स्कूलों की सूची भी जारी कर दी है.