भोपाल। रेल टिकट में बुजुर्गों को दी जानी वाली राहत को बंद किए जाने का कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने विरोध जताया है. उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को पत्र लिखकर रेल मंत्रालय द्वारा विधायकों को मिलने वाली सुविधाओं को त्यागने का निर्णय लिया है. उन्होंने सरकार से मांग की है कि बुजुर्ग यात्रियों को टिकट में दी जाने वाले 50 फीसदी तक की राहत को फिर शुरू किया जाये.
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केन्द्र सरकार ने बंद की सुविधा:कोरोनाकाल के पहले तक 58 साल से ऊपर की महिला को रेल टिकट में 50 फीसदी और 60 साल से ऊपर के पुरुष को 40 फीसदी की छूट जारी थी. कोविड के दौरान यह सुविधा बंद कर दी गई और अब केन्द्र ने इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया है. केन्द्र सरकार ने इसके लिए रेल मंत्रालय के लगातार घाटे में जाने का हवाला दिया है.
'जनप्रतिनिधियों की रेल में मुफ्त सेवा बंद हो':प्रदेश कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने केन्द्र सरकार के इस फैसले का विरोध जताया है. उन्होंने सवाल उठाया है कि- " यदि रेलवे मंत्रालय घाटे में है, तो जनप्रतिनिधियों को रेलवे की सुविधाएं अब तक जारी क्यों हैं. यह सुविधाएं भी बंद की जानी चाहिए. मौजूदा सांसद को अपनी पत्नी के साथ फर्स्ट एसी में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्राप्त है. पूर्व सांसद को ऐसी ही सुविधा अपनी पत्नी या पति के साथ सेकंड एसी में और अकेले को फर्स्ट एसी में प्राप्त है. यह सुविधा कोविड के दौर में भी बंद नहीं हुई ". जीतू पटवारी ने सवाल उठाया कि सांसदों को दी जाने वाली इस सुविधा का पैसा केन्द्र सरकार रेलवे को चुकाती है. यह पैसा देश के करदाताओं का है.
कांग्रेस विधायक से अपनी सुविधाएं छोड़ी :कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के मुताबिक सांसद और पूर्व सांसदों की रेल यात्राओं पर सरकार ने पिछले पांच साल में 62 करोड़ खर्च किए हैं. सांसदों और पूर्व सांसदों ने कोरोना महामारी के दौरान भी यात्राएं की हैं और इस पर 2.47 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं. जीतू पटवारी ने केन्द्र सरकार द्वारा बुजुर्गों की सुविधाओं को बंद करने के फैसले का विरोध जताते हुए रियायत यात्राओं को तत्काल त्यागने का निर्णय लिया है. जीतू पटवारी ने इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर बुजुर्गों की सुविधाओं को फिर शुरू कराने की मांग की है. (Concession for Senior citizens stopped)(Congress MLA Jitu Patwari Protest)(Jitu Patwari left MLA facilities)
