भोपाल।मध्यप्रदेश में नया साल सरकार की मुश्किलें खड़ी करने वाली है, नए साल में कर्मचारी आंदोलन शुरू करने वाले हैं या कहें कि नए साल में कर्मचारी एक बार फिर सरकार की टेंशन बढ़ाने वाले हैं. चुनावी साल में कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने जा रहे हैं, 6 जनवरी को बिजली कर्मचारी बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं, वहीं 6 जनवरी को जेल भरो आंदोलन भी करेंगे, वहीं संविदा बिजली कर्मचारी 9 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं.
बिजली कर्मियों का जेल भरो आंदोलन कितनी सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन:5 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी आंदोलन करेंगे, साथ ही नियमितीकरण, संविलियन, वेतन वृद्धि, पेंशन ट्रस्ट, पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर 70 हजार कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे. इस दौरान 45 हजार आउटसोर्स, 6 हजार संविदा अधिकारी कर्मचारी, 19 हजार नियमित कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे.
ये हैं मांगें:वहीं प्रदर्शन कारियों का कहना है कि उपरोक्त मांगों का पूर्ण निराकरण यदि 06.01.2023 तक नही किया जाता है तो यूनाइटेड फोरम दिनांक 09.01.2023 से अपने सभी घटक दलों के साथ आंदोलनरत संगठनों के साथ संपूर्ण कार्य वहिष्कार में शामिल होगा. उक्त कार्य वहिष्कार के दौरान सम्पूर्ण म.प्र. में किसी भी प्रकार की विद्युत अव्यवस्था होती है, तो उसकी संपूर्ण जबावदारी शासन / प्रशासन की होगी.
1. विद्युत कंपनियों में सभी कार्यरत संविदा अधिकारी कर्मचारियों को भाजपा जन संकल्प 2013 के अनुरूप तत्काल नियमित किया जावे.
2. विद्युत कंपनियों में कार्यरत सभी आउटसोर्स कर्मियों का संविलियन करते हुये कार्यावधि व वरिष्ठता के अनुसार वेतन वृद्धि प्रदान करते हुये उनके भविष्य को सुरक्षित करने हेतु नीति बनाई जाये एवं रूपये 20.00 लाख का दुर्घटना बीमा कराया जाए.
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3. मध्यप्रदेश की विद्युत कंपनियों के कार्मिको के वेतन एवं पेंशन के भुगतान को प्रथम प्राथमिक्ता दी जाये एवं साथ ही भविष्य में समय से पेंशन के भुगतान की सुनिश्चित व्यवस्था करने हेतु उत्तर प्रदेश शासन के अनुसार विद्युत पेंशनर्स को भी पेंशन, ट्रेजरी से देना शुरू की जावें. फोरम मांग करता है कि विद्युत कर्मियों व पेशनर्स को केन्द्र सरकार द्वारा दिये जा रहे महगाई भत्ता / राहत का 38% की दर से तुरंत भुगतान किया जायें. वर्तमान में विद्युत पेशनर्स को म.प्र. शासन के पेंशनर्स से भी 11% कम महगाई राहत दी जा रही है जो कि अत्यंत अन्यायपूर्ण है. वर्तमान में सेवानिवृत्त के उपरांत के पेंशन संबंधी सभी भुगतानों यथा ग्रेजुटी लीव सरेंडर, पेंशन सांराशीकरण (कम्यूटेशन) आदि का भुगतान को समय से प्रदान नहीं किया जा रहा है, जिससे कि सभी पेशनर्स अत्यंत मानसिक दबाव में हैं, इसके अलावा विद्युत कंपनियों में कार्यरत सभी कर्मियों हेतु नई पेशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जावें एवं र्टमिनल बेनिफिट ट्रस्ट में पेंशन की राशि जमा कराई जाये.
4. कई वर्षों से सभी वर्गों मे कई वेतन विसंगतियां व्याप्त है, जिनको सुधारने हेतु फोरम लगातार मांग कर रहा है, लेकिन उसमें आज दिनांक तक कार्यवाही अपेक्षित ही है. इसलिए वेतन विसंगतियों को दूर करने हेतु उच्च अधिकार प्राप्त समिति बनाया जाये, जो समय सीमा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें एवं उसके अनुसार उसमें तुरंत कार्यवाही की जावें.
5. कई वर्षों से लंबित फ्रिज बेनिफिटस का पुर्ननिरीक्षण करते हुये सभी अधिकारी/कर्मचारियों एवं पेंशनर्स हेतु केसलेस मेडिक्लेम पॉलिसी लागू की जायें.
