एमपी विधानसभा होगी डिजिटल, पहली बार MLA को इस तकनीक से मिलेगी बजट की कॉपी

मध्यप्रदेश विधानसभा की पूरी कार्रवाई को पेपरलेस करने को लेकर भी कोशिशें की जा रही है. मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय की अवधारणा के तहत इसको लागू करने की कोशिश में जुटा है, हालांकि इस दिशा में भारी भरकम बजट की जरूरत पड़ेगी. असेंबली के लिए विधानसभा सचिवालय ने इसको लेकर प्रस्ताव तैयार करा लिया है. राज्य सरकार से करीब 70 करोड़ का बजट मांगा है.सचिवालय ने यह बजट दो किस्तों में मांगा है.

भोपाल।अगले माह विधानसभा में पेश होने वाला मध्यप्रदेश का बजट माननीयों को टैबलेट में मिलेगा. बजट को पेपरलेट बनाने के लिए वित्त विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है. इस बार वित्त विभाग बजट की कॉपियां प्रिंट करवाकर विधायकों को नहीं देगा, बल्कि इसके स्थान पर टैबलेट में पूरे बजट को लोड करके विधायकों को दिया जाएगा. वित्त विभाग ने इस संबंध में विधानसभा सचिवालय को भी सूचना दे दी है. हालांकि विधायकों को प्रश्नों के जवाब फिलहाल पेपर पर ही दिए जाएंगे.

2021 में हुई थी पेपरलेस बजट की शुरुआत:केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2021 का आम बजट को डिजिटल बजट बताते हुए इसे टैब पर पढ़ा था. इसके बाद मध्यप्रदेश में भी बजट को डिजिटल रूप में पेश करने की पहल की गई. इस बार वित्त विभाग बजट को पेपर लैस बनाने को तैयारी कर रहा है. वित्त विभाग की कोशिश है कि, वित्त मंत्री सदन में बजट टैबलेट के जरिए प्रस्तुत करें. इसके आलावा विधायकों को भी बजट की कॉपी टैबलेट में इंस्टॉल करके दी जाए. बजट शुरु होते ही यह अनलॉक हो जाएगा. बजट डिजिटल तरीके से पेश किए जाने को लेकर वित्त विभाग ने विधानसभा सचिवालय को प्रारंभिक सूचना भेज दी है. हर साल बजट के पहले प्रिंटर होने वाली बजट की कॉपियों को प्रिंट नहीं कराया गया है.

विधानसभा को पेपरलेस करने की तैयारी:विधानसभा सचिवालय पेपरलेस विधानसभा का अध्ययन पहले ही करा चुका है. विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों के मुताबिक यदि विधानसभा में डिजिटल काम शुरू हो गया तो हर साल करीब 54 करोड़ रुपए की बचत होगी. विधानसभा में हर साल करीब 28 करोड रुपए के तो सिर्फ A4 साइज पेपर की ही खपत होती है. यदि विधानसभा पूरी तरह से डिजिटल हुई तो भारी-भरकम राशि की बचत की जा सकेगी.

विधायकों ने दिखाई ऑनलाइन सवालों में रुचि:उधर विधानसभा की कार्रवाई ऑनलाइन किए जाने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. विधायकों से भी सवाल ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन बुलाए जा रहे हैं. हालांकि पिछले सत्रों के मुकाबले इस बार विधायकों ने ऑनलाइन सवाल भेजने को लेकर ज्यादा रुचि दिखाई है. बजट सत्र के लिए 3700 से ज्यादा सवाल विधायकों द्वारा लगाए गए हैं. इन सवालों में 60 फ़ीसदी सवाल विधायकों ने ऑनलाइन ही पूछे हैं. विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह के मुताबिक पिछले सत्रों के मुकाबल ऑनलाइन सवाल पूछने का यह अच्छा आंकड़ा है. इससे लग रहा है कि विधायक ऑनलाइन सवाल पूछने में रुचि दिखा रहे हैं.