भोपाल। जल संरक्षण के लिए कमलनाथ सरकार इजरायल की जल नीतियों की तर्ज पर प्रदेश में जन अधिकार अधिनियम लागू करने की तैयारी में है. जिसके लिए जल संसाधन विभाग इजरायल, अमेरिका के अलावा देश के विभिन्न राज्यों में बनाई गई नीतियों का अध्ययन कर रहा है. साथ ही जल संरक्षण पर काम करने वाले देश के ख्यात पर्यावरणविद से भी संपर्क किया जा रहा है. इस अधिनियम के चलते पानी के दुरुपयोग पर रोक लगाई जाएगी.
कांग्रेस कर रही जन अधिकार अधिनियम लागू करने की तैयारी
कमलनाथ सरकार जनता को जन अधिकार अधिनियम के तहत पानी की सुविधा दिये जाने वाले ऐलान को अमलीजामा पहनाने की तैयारी में है. जिसके लिए जल संसाधन विभाग, सिंचाई विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और नगरी प्रशासन एवं आवास विभाग के अधिकारियों की कमेटी गठित की गई है. जो इजरायल-अमेरिका के पानी को लेकर बनाए गए नियमों का अध्ययन कर रही है.