योजनाओं की जमीनी हकीकत से सीएम नाराज, अब आला अधिकारी क्षेत्र में जाकर करेंगे समीक्षा

मध्यप्रदेश में इन दिनों नौकरशाही (Bureaucracy) को लेकर सीएम शिवराज (CM Shivraj) नाराज दिखाई दे रहे है. उनकी यह नाराजगी कई बार सख्त लहजे में सामने भी आ चुकी है. मंच से निलंबन करना हो या किसी अधिकारी को फटकार लगाना हो. सीएम शिवराज के ऐसे एक्शन अब आम हो गए हैं. व्यवस्था दुरस्त करने के लिए सीएम की राह पर अब विभागों के आला अधिकारी भी चलने लगे है. कई विभागों के अधिकारी जमीनी स्तर पर समीक्षा (Grassroots Review) के लिए निकले हैं.

भोपाल। ब्यूरोक्रेसी की कार्यप्रणाली (Functioning of Bureaucracy) को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) नाराज हैं. सीएम चौहान जनदर्शन यात्रा (Jandarshan Yatra) के दौरान सरकारी योजनाओं के बीच फीडबैक ले रहे है. जिसमें खामियां मिलने पर मुख्यमंत्री ने निवाड़ी जिले में दो अधिकारियों को मंच से सस्पेंड कर दिया था.

अब विभिन्न विभागों के आला अधिकारी भी योजनाओं की हकीकत जानने की कोशिश में जुट गए हैं. इसकी शुरूआत ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे (Sanjay Dubey, Principal Secretary, Energy Department) से हुई है. अब जल्द ही आदिम जाति कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव भी जिलों का दौरा करेंगी.

ग्वालियर-चंबल संभाग की करेंगी समीक्षा

आदिम जाति कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव पल्लवी गोविल (Pallavi Govil, Principal Secretary, Tribal Welfare Department) जल्द ही फील्ड में जाकर विभाग की योजनाओं की समीक्षा करेंगी. वे ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर जिले के अधिकारियों की बैठक लेंगी. 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को वे ग्वालियर पहुंचेंगी, जहां वे ग्वालियर-चंबल संभाग की समीक्षा करेंगी. 7 और 8 अक्टूबर को इंदौर, भोपाल में रहेंगी. इस दौरान वे इंदौर, भोपाल, नर्मदापुर और उज्जैन संभाग की समीक्षा करेंगी.

21 और 22 अक्टूबर को सचिव पल्लवी गोविल जबलपुर, सागर में रहेंगी और इस दौरान जबलपुर, शहडोल, सागर और रीवा संभाग की समीक्षा करेंगी. समीक्षा के दौरान विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की जाएगी. इसमें आवास सहायता योजना, छात्रावासों की स्थिति, नवीन प्रस्तावित 35 कन्या परिसर, वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन, आदिवासी वित्त और विकास निगम की योजनाओं की स्थिति देखी जाएगी.

ऊर्जा विभाग के एमडी ने खुद पकड़ी थी चोरी

पिछले दिनों ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव और बिजली कंपनियों के अध्यक्ष संजय दुबे ने जबलपुर जिले का दौरान कर यहां की स्थितियों की समीक्षा की थी. इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में घूमकर बिजली चोरी के मामले भी पकड़े थे और बिजली से जुड़ी लोगों की समस्याएं सुनी थीं. उन्होंने इंदौर के अधिकारियों के साथ बैठक की.

प्रमुख सचिव संजय दुबे अक्टूबर माह में इंदौर और उज्जैन संभाग का दौरान करेंगे. इस दौरान शहर में घूम-घूमकर लोगों से बिजली को लेकर चर्चा करेंगे. इसके अलावा जल्द ही खाद नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव भी संभाग स्तर पर जाकर योजनाओं की समीक्षा करेंगे.

सीएम जता चुके कार्यप्रणाली पर नाराजगी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी की कार्यप्रणाली को लेकर अपनी कड़ी नाराजगी जता चुके हैं. सीएम सार्वजनिक मंच पर भी इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं. हाल में उन्होंने एक सार्वजनिक मंच पर यहां तक कहा था कि सचिवालय में बैठकर अधिकारी उन्हें रंगीन तस्वीर दिखाते हैं. कहते हैं महाराज की जय है, पूरे प्रदेश में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन जब जमीन पर पहुंचों तो हकीकत कुछ और ही मिलती है.

इसके पहले कलेक्टर-कमिश्नर कांफ्रेंस के दौरान भी सीएम ने योजनाओं के क्रियान्वयन में गड़बड़ियों को लेकर कड़ी नाराजगी जताई थी. दरअसल पिछले दिनों जनदर्शन यात्रा के दौरान निवाड़ी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटन में गड़बड़ी मिलने के बाद उन्होंने मौके पर भी संबंधित अधिकारियों को निलंबित कर दिया था.