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चिटफंड कंपनियों की करोड़ों की संपत्ति होगी राजसात

जिले में अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्क होगी. तीन चिटफंड कंपनियों के करीब एक करोड़ रुपए की संपत्ति जल्द राजसात की जाएगी.

Superintendent of Police Nimish Aggarwal
पुलिस अधीक्षक निमिष अग्रवाल

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Published : Jan 7, 2021, 1:27 AM IST

बड़वानी। हाल ही में हुई कलेक्टर -कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्की के आदेश दिए हैं. मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए बड़वानी जिला प्रशासन की सराहना भी की. बता दें कि इस तरह की कार्रवाई में प्रदेश के 5 टॉप 10 जिलों में बड़वानी चौथे नंबर पर है. सीएम ने जिले में लोगों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई लूट कर भाग जाने वाली बीएन गोल्ड चिटफंड कंपनी सहित अन्य कंपनियों की करीब 6 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए हैं.

चिटफंड कंपनियों की संपत्ति होगी राजसात
बीएन गोल्ड चिटफंड सहित अन्य कंपनियों के खिलाफ मुहिम

पुलिस अधीक्षक निमिष अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्क होगी. तीन चिटफंड कंपनियों के करीब एक करोड़ रुपए की संपत्ति जल्द राजसात की जाएगी. इस मामले में कलेक्टर के साथ प्लान बनाकर संयुक्त रूप से कार्रवाई होगी. बता दें कि बी एन गोल्ड रियल स्टेट कंपनी के डायरेक्टर मुख्य सरगना गुरविंदर सिंह पिता चरणजीत सिंह संधू निवासी वडाला रोड जालंधर को पिछले दिनों कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया था. आरोपी से पूछताछ में उसने 11 से अधिक खातों का खुलासा किया. चिटफंड कंपनी ने जिले व आसपास क्षेत्र के लोगों से धोखाधड़ी कर 10 से 12 करोड़ रुपए ठगे थे.

अवैध रेत उत्खनन व परिवहन करने वालों के खिलाफ मुहिम शुरू होगी

एसपी निमिष अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जल्द ही राजस्व अधिकारियों के साथ जिले में हो रहे अवैध रेत खनन व उसके परिवहन पर लगाम लगाने के लिए मुहिम छेड़ी जाएगी.

भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में जिला प्रदेश में चौथे नंबर पर

मुख्यमंत्री ने कान्फ्रेंस में बड़वानी जिले में भू माफियाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई की सराहना की. वहीं दिसंबर माह में हुई कार्रवाई की रैकिंग में बड़वानी जिला प्रदेश के टॉप 5 जिलों में शामिल होकर चौथे स्थान पर रहा है. हालांकि राजस्व अमले की हड़ताल के चलते फिलहाल कार्रवाई स्थगित है. बता दें अभी तक कुल 39 करोड़ रुपए की 44,000 वर्ग मीटर भूमि को जिला प्रशासन द्वारा मुक्त कराया गया है.

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