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करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर निर्माण, फर्जी दस्तावेज तैयार कर आरोपियों ने तानी बिल्डिंग, EOW ने की कार्रवाई - सरकारी जमीन पर निर्माण

EOW उज्जैन ने भ्रष्टाचार के मामले में नगर निगम और टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की, और शासकीय भूमि पर करोड़ों की मल्टी बनाने की अनुमति देने के आरोप में प्रकरण दर्ज कर लिया.

सरकारी जमीन पर निर्माण
सरकारी जमीन पर निर्माण

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Published : Oct 29, 2021, 6:51 PM IST

उज्जैन।EOW उज्जैन ने भ्रष्टाचार के मामले में नगर निगम और टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की, और शासकीय भूमि पर करोड़ों की मल्टी बनाने की अनुमति देने के आरोप में प्रकरण दर्ज कर लिया. एसपी दिलीप सोनी को शिकायत मिली थी कि आरोपी महेश पलोड़ अपने अन्य साथियों की मदद से देवास रोड स्थित तरण ताल के सामने करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर माल्टी बनवा रहा है. इसके लिए उसने नगर निगम और टीएनसीपी के कुछ जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर परमिशन ली थी. मामले की जानकारी के बाद इसे गंभीरता से लेते हुए एसपी ने दल गठित कर जांच शुरू की. जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ.

बेशकीमती जमीन पर बनाई मल्टी
शिकायत के बाद EOW ने निगम और टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की है. दरअसल EOW ने मिली शिकायत के आधार पर जांच शुरू की थी. जिसमें सामने आया कि आरोपी महेश पलोड़ द्वारा नगर पालिका निगम और TNCP के अधिकारियों से सांठगांठ कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकार भूमि पर मल्टी निर्माण कराया जा रहा है. जिससे सरकार को करोड़ों रुपए की हानि पहुंच रही है.

सरकारी जमीन पर निर्माण

इनके खिलाफ मामला दर्ज
मामले में आरोपी महेश पलोड़ और उसके सभी पार्टनरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इसके अलावा नगर पालिका निगम उज्जैन के अधिकारी जैसे मनोज पाठक नगर निवेशक, राम बाबू शर्मा भवन अधिकारी, मीनाक्षी शर्मा उपयंत्री, संतोष शर्मा लिपिक और एस.के मिश्रा संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश, के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है. सभी आरोपियों के विरुद्ध धारा 420, 447, 467, 468, 471, 120B, 7C भ्रष्टाचार में प्रकरण दर्ज हुआ है.

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2021 में ही राजेन्द्र पोरवाल ने एसपी EOW को शिकायत आवेदन दिया था. जिसमें बताया था कि शासकीय सर्वे भूमि क्रमांक 749 और 753 पर मल्टी निर्माण हो रहा है. महेश पलोड़, गौरव पलोड़ और अन्य पार्टनर्स का आवेदन में नाम था. जिन्होंने निगम और टीएनसीपी के कुछ आधिकारियों संग मिलकर फर्जी दस्तावेज के आधार पर भूमि को अपने कब्जे में लेकर निर्माण शुरू किया. जांच में दोषी पाए जाने पर प्रकरण दर्ज किया गया है.
- अजय कैथवास, डीएसपी ईओडब्लू

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