भोपाल। निर्भया कांड के बाद महिला अपराधों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की थी. जिसका देश के राज्यों में कितना पालन किया गया है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों से रिपोर्ट मांगी है. राज्य सरकार को यह रिपोर्ट 24 जनवरी तक पेश करने के निर्देश दिए गए हैं.
MP में बढ़े महिला अपराध के मामले, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट - women crime supreme court
महिला अपराध के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की थी. जिसका राज्यों ने कितना पालन किया है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगी है. राज्य सरकारों को यह रिपोर्ट 24 जनवरी को पेश करनी है, सात फरवरी को यह रिपोर्ट कोर्ट में रखी जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट
गृह विभाग ने प्रदेश के सभी जिम्मेदार विभागों के अधिकारियों की गुरुवार को बैठक बुलाई है. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट में बलात्कार के मामलों में मध्य प्रदेश एक बार फिर शीर्ष पर है. जबकि 2018 में मध्य प्रदेश में दुष्कर्म के 5 हजार 450 मामले दर्ज किए थे. रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बलात्कार की घटना हुई हैं.
NCRB की रिपोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सभी राज्यों से पूर्व में जारी की गई गाइडलाइन का कितना पालन किया गया, इसकी रिपोर्ट तलब की है. सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने सभी राज्यों को पत्र भेजकर 24 जनवरी तक रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है, सात फरवरी को यह रिपोर्ट कोर्ट में रखी जाएगी. जिसके लिए प्रदेश के गृह विभाग ने अधिकारियों से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई है.