भोपाल। प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने पीएससी परीक्षा में आरक्षण जारी रखने के निर्देश दिए हैं. प्रदेश के सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि आर्थिक रुप से कमजोर तबके के लोगों के साथ सरकार खड़ी है. दो जुलाई के बाद होने वाली परीक्षा में ईडब्लयूएस आरक्षण और सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण जारी रहेगा.
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सामान्य वर्ग के कमजोर छात्रों को नियमों का हवाला देते हुए 10 फीसदी आरक्षण देने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद पीएससी ने डेढ़ सौ पदों पर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने से इनकार किया था. लेकिन अब प्रदेश के सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविंद सिंह का कहना है कि पीएससी परीक्षा में भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिलेगा. प्रदेश के किसी भी युवा के साथ धोखा नहीं होने देंगे.
विभागीय मंत्री डॉ गोविंद सिंह का कहना मामले में आदेश जारी कर दिए जाएंगे. जिससे किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं होगी. सरकार प्रदेश के युवाओं के साथ किसी भी प्रकार की गफलत पैदा नहीं होने देगी और सभी युवाओं को इसका लाभ भी मिलेगा. पीएससी परीक्षा में आरक्षण हटाए जाने के बाद से ही सरकार की प्रणाली पर सवाल खड़े होने शुरु हो गए थे