भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार के किसान हितेषी निर्णय और केंद्र की मोदी सरकार द्वारा प्रदेश के साथ किए जा रहे भेदभाव को लेकर शनिवार को मध्यप्रदेश कांग्रेस कार्यालय में किसान कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई. इस बैठक में तय किया गया कि कमलनाथ सरकार की किसानों के हित में लिए गए निर्णयों को जनता तक पहुंचाने और जनता की समस्या कमलनाथ सरकार तक पहुंचाने के लिए किसान कांग्रेस फिर जनता के बीच जाएगी.
मोदी सरकार से लड़कर प्रदेश के किसानों को दिलाएंगे उनका हक - किसान कांग्रेस
मप्र किसान कांग्रेस की कार्यकारणी की बैठक भोपाल कांग्रेस कार्यालय में की गई. इस बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ की योजना किसानों तक पहुंचाने और केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के साथ भेदभाव करने के विरोध में राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की चर्चा हुई.
मप्र किसान कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक.
इन मुद्दों पर हुई चर्चा-
- कांग्रेस किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं उनका मुख्यमंत्री कमलनाथ तक पहुंचाएगी.
- मध्यप्रदेश किसान कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के साथ किए जा रहे भेदभाव को लेकर चर्चा हुई.
- मध्यप्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने कहा है कि मोदी सरकार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद किसानों का हक छीन रही है.
- बैठक में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार साथ भेदभाव के विरोध में राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की चर्चा हुई.
- किसान कांग्रेस का कहना है कि गेहूं उपार्जन को लेकर केंद्र ने रोक लगाकर रखी है.
- भावांतर योजना का 1000 करोड़ रूपया केंद्र पर बकाया है.