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मूलभूत सुविधाओं के लिए सालों से भटक रहे हैं ग्रामवासी, नहीं हो रही सुनवाई

दमोह जिले की जबेरा तहसील में आने वाले मैली घाना ग्राम पंचायत के लोगों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा. ग्रामीण कई बार प्रशासन से गांव में विकास कार्य कराए जाने की गुहार लगा चुके हैं. लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई. लिहाजा ग्रामीणों ने एक बार फिर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है.

The villagers present in the collector office
कलेक्टर कार्यालय में मौजूद ग्रामवासी

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Published : Oct 2, 2020, 12:55 AM IST

दमोह। आजादी के दशकों बाद भी प्रदेश के कई गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं. जिले की जबेरा तहसील मुख्यालय से करीब सात किलोमीटर दूर स्थित ग्राम मैली घाना के लोग आज भी सड़क, शौचालय और आवास जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं. लिहाजा ग्रामीणों ने गुरुवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा.

ग्रामीणों का कहना है कि मैली गांव ग्राम पंचायत घाना के अंतर्गत आता है. लेकिन इस गांव में लोगों को कुटीर का लाभ तक नहीं मिल रहा है. ना तो गांव में सीसी रोड का निर्माण कार्य हुआ है, ना ही यहां के लोगों के कर्मकार मंडल आदि के कार्ड जारी हुए हैं. वहीं इस गांव के करीब 20 से 25 लोगों की निराश्रित वृद्ध अवस्था एवं विधवा आदि पेंशन भी लोगों को नहीं मिल पा रही है. वहीं गांव की पराथमिक शाला मैली का प्रांगण भी कीचड़ एवं गंदगी से भरा पड़ा है. यही हाल आंगनवाड़ी केंद्र का भी है.

मैली गांव के लोग जब ग्राम पंचायत घाना के सरपंच सचिव से संपर्क करते हैं, तो उन्हें बताया जाता है कि आपके नाम की कुटीर समीपस्थ ग्राम पंचायत कलेहरा खेड़ा में आई हुई है. जिसका निर्माण कार्य ग्राम पंचायत कलहरा खेड़ा कराएगी. वहीं जब ग्राम के लोग समीपस्थ ग्राम पंचायत कलेहरा खेड़ा संपर्क करते हैं, तो वहां की सरपंच सचिव उन्हें ग्राम पंचायत घाना में संपर्क करने को कहते हैं.

वहीं ग्राम पंचायत सचिव गणेश सेन का कहना है कि तकनीकी खामी के कारण 2011 के सर्वे में एसएससी डेटा में पीएम आवास घाना मैली के कलेहरा ग्राम पंचायत ट्रांसफर हो गया था, जिससे पीएम आवास का लाभ उन्हें नहीं मिल पाया. अब सुधार कार्य चालू, अब शीघ्र पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा.

वहीं मुख्य कार्यपालन अधिकारी अवधेश सिंह ने बताया कि इस संबंध में शिकायतें मिली हुई हैं, हमने एक जांच कमेटी गठित की है, जो मौके पर जाकर जांच कर 5 अक्टूबर तक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी. इसके बाद ठोस कार्रवाई की जाएगी.

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