रीवा। स्टेशनरी स्टोर और ड्रेस कोड की दुकानों पर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की टीम ने संयुक्त पड़ताल की. टीम की इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया. विभाग ने यह कदम दुकानदारों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए उठाया है. टीम ने व्यापारियों से व्यवस्था संबंधी जानकारी लेते हुए कॉपी-किताब और ड्रेस की उपलब्धता पर सवाल किये.
रीवा: किताब- कॉपियां खरीदने के लिए छात्रों के परिजनों पर बाध्यता नहीं लगा सकेंगे स्कूल प्रबंधन- जिला प्रशासन
रीवा। स्टेशनरी स्टोर और ड्रेस कोड की दुकानों पर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की टीम ने संयुक्त पड़ताल की. टीम की इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया. विभाग ने यह कदम दुकानदारों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए उठाया है. टीम ने व्यापारियों से व्यवस्था संबंधी जानकारी लेते हुए कॉपी-किताब और ड्रेस की उपलब्धता पर सवाल किये.
कलेक्टर के निर्देश पर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की टीम शहर की 25 दुकानों पर पहुंचकर जांच पड़ताल की. पड़ताल के दौरान टीम को दुकानों के कई प्रकार खामियां मिले कई दुकान नियम के विरोध अपनी दुकान चलाते नजर आए. इस दौरान 25 दुकानों में से ज्यादातर दुकानदार नियम को ठेंगा दिखाते नजर आए गया है। शहर के किताब कॉपी व्यापारी खरीदी करने वाले छात्र-छात्राओं के पैरेंट्स को सेट की खरीदी करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे और जो भी किताब कॉपी का लेनदेन होगा उसकी जानकारी उपलब्ध कराएंगे.
प्रबंधन को भी निर्देश दिए हैं कि किसी भी किताब कॉपी की दुकान में पैरेंट्स को खरीद करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा. जिसमें किताब खरीदने के दौरान दुकानदार पूरा सेट खरीदने के लिए उपभोक्ता को मजबूर नहीं करेगा. इससे पहले कलेक्टर ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने धारा 144 प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया था. जिसमें दुकान में फ्लैक्स लगाकर पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.