रांची: राजधानी में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार के नेतृत्व में दो दिवसीय झारखंड दौरे पर आई टीम के साथ झारखंड में चल रही केंद्रीय योजनाओं की कार्य प्रगति पर चर्चा की. इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से आयोग के सामने कई सुझाव भी पेश किए गए.
राज्य सरकार की ओर से साहिबगंज से ओडिशा के धमरा पोर्ट तक नेशनल हाईवे बनाने का सुझाव रखा गया. यह 790 किलोमीटर लंबा एनएच होगा, जो साहिबगंज से शुरू होकर धनबाद और जमशेदपुर जैसे बड़े शहरों को जोड़ते हुए धमरा तक जाएगा. इसके लिए राज्य सरकार ने 90% जमीन भी मुहैया करा दी है.
समीक्षा बैठक के बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार ने झारखंड में ज्ञानसेतु प्रोग्राम के तहत शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे कार्यों की सराहना की. उन्होंने कहा कि वो दूसरे राज्यों से भी इस उपलब्धि को साझा करेंगे. उन्होंने मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की जमकर तारीफ भी की. इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से 10 लाख महिलाओं को स्किल्ड करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, उसको भी सराहा.
भूमिगत आग प्रभावित झरिया पुनर्वास पर जोर
नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार ने कहा कि उनकी टीम ने 4 जून को धनबाद का दौरा किया और झरिया पुनर्वास के बाबत उठाए जा रहे कदम की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि इस दिशा में और तेजी से काम करने की जरूरत है. डॉ राजीव कुमार ने कहा कि झरिया में अग्नि प्रभावित इलाके में उनके हिसाब से करीब डेढ़ से दो लाख करोड़ का कोयला जमीन के नीचे है, जो राष्ट्रीय संपत्ति है और इसका देश हित में इस्तेमाल कैसे हो इस पर काम किया जाएगा.
मंडल डैम से प्रभावित परिवारों का मामला
डॉ राजीव कुमार ने बताया कि मंडल डैम के कारण 300 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए हैं और उनके पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार 107 करोड़ों रुपए देगी. उन्होंने कहा कि मंडल डैम के तहत 1300 हेक्टेयर सरप्लस जमीन है. इस जमीन का अन्य प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार कैसे इस्तेमाल करें, इसका भी रास्ता निकालने को लेकर चर्चा हुई है.
कैंपा प्रोजेक्ट में शामिल हो दामोदर और स्वर्णरेखा नदी
झारखंड सरकार ने नीति आयोग के समक्ष दामोदर और स्वर्णरेखा नदी को कैंपा प्रोजेक्ट के तहत जोड़ने की मांग रखी है. नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार ने बताया कि इन दो नदियों को कैंपा प्रोजेक्ट के तहत जोड़ने के लिए जल शक्ति मंत्रालय को अवगत कराया जाएगा. ऐसा होने से वन क्षेत्र की जमीन को भी गैर वन से जुड़े कार्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा.
स्कूलों के मर्जर से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार
समीक्षा बैठक के बाद मुख्य सचिव डीके तिवारी ने बताया कि झारखंड में स्कूलों के मर्जर की वजह से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है. खास तौर से गणित और भाषा विषय में। मुख्य सचिव ने बताया कि बोकारो में टूल रूम टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने का प्रस्ताव दिया गया है. जिसपर नीति आयोग भी तैयार है. गोड्डा और देवघर में फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है.
नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार ने बताया कि उनकी कोशिश होगी कि उनके 3 साल में कम से कम 2 बार झारखंड आएं और विकास से जुड़े राज्य सरकार की जरूरतों से संबंधित मंत्रालयों को अवगत कराएं.
