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Action on Illegal Liquor: अवैध नशे के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई, अलग-अलग मामलों में 750 पेटी अवैध शराब जब्त

प्रदेश में आबकारी विभाग ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया. जिसके तहत विभिन्न जगहों से टीम ने अवैध अंग्रेजी और देसी शराब की कुल 408 पेटियां बरामद की. पढे़ं पूरी खबर..

Big action on illegal liquor in Bilaspur
बिलासपुर में अवैध शराब के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई

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Published : Jul 16, 2023, 4:37 PM IST

शिमला:हिमाचल प्रदेश में राज्य कर एवं आबकारी विभाग का अवैध शराब कारोबार के खिलाफ अभियान जारी है. इस अभियान के तहत आबकारी विभाग की टीम ने अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई की. आबकारी विभाग की विशेष टीम ने पूरे प्रदेश में अवैध शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसा है. विभाग ने बीते दो दिनों में 750 पेटियां अवैध शराब की जब्त की हैं. आबकारी आयुक्त यूनुस ने बताया कि इस विशेष अभियान में टीम ने जिला बिलासपुर में गुप्त सूचना के आधार पर अलग-अलग जगह छापेमारी कर लगभग 408 पेटी अवैध अंग्रेजी और देसी शराब अपने कब्जे में लिया है.

अलग-अलग मामलों में 750 पेटियां अवैध शराब जब्त:यूनुस ने बताया इस कार्रवाई में आबकारी अधिनियम 2011 की धारा 43 के अंतर्गत 20 मामले और धारा 39 के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया है. आबकारी विभाग ने धारा 39 के अंतर्गत दर्ज किए गए मामले में पुलिस थाना झंडूता जिला बिलासपुर में प्राथमिकी भी दर्ज कर दी है. इस मामले में टीम ने एक अवैध गोदाम में रखी 210 अंग्रेजी व देसी शराब की पेटियों को जब्त कर पुलिस के हवाले कर दिया. आबकारी आयुक्त ने बताया अवैध शराब की इस धरपकड़ में सभी जिलों की टीमों द्वारा अलग-अलग मामलों में लगभग 750 पेटियां अवैध शराब पकड़ी गई है. इसके अतिरिक्त 47,087 लीटर लाहन भी पकड़ी गई, जिसको आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई कर नष्ट कर दिया गया है.

अवैध शराब की बिक्री के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश:युनूस ने बताया सभी जिलों को अवैध शराब की बिक्री और परिवहन के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने आम लोगों से भी अनुरोध किया कि किसी भी तरह के अवैध शराब से संबंधित मामले नजर में आते ही विभाग को बतायें. उन्होंने यह भी बताया कि आबकारी विभाग के कार्यों को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिस के तहत सभी प्रकार के लाइसेंस, परमिट और पास ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं. इससे विभाग के कार्य में और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी.

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