शिमला: कोर्ट के एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिक्षकों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार एसएमसी शिक्षकों के खिलाफ कभी भी नहीं रही है.
सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कोर्ट ने फैसला किया है कि इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन सरकार कानूनी पेचीदगियों को देखेगी. सरकार द्वारा उसके बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा. सरकार किस तरह से मदद कर सकेगी, इस पर विचार किया जा रहा है.
जयराम ठाकुर ने कहा कि किसी नौजवान को रोजगार मिलना और उसके बाद परिवार का गुजारा होना है, ये महत्वपूर्ण विषय होता है. सरकार की ओर से शिक्षकों को पूरा सहयोग दिया जाएगा. वहीं, शिक्षकों के तीन दिन के अल्टीमेटम पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि शिक्षकों को समझना चाहिए कि ये सरकार से ज्यादा आदेश न्यायालय के हैं और उसको ध्यान में रख कर ही उन्हें अगला कदम उठाना चाहिए.
वहीं, मंत्री की बेनामी संपत्ति के मामले पर सीएम ने कहा कि अभी इस मुद्दे पर बात करना ठीक नहीं है. पहले देखना होगा कि जो जानकारी मिली है, वह तथ्य पर आधारित है या नहीं. बता दें कि कांगड़ा के मंत्री पर बेनामी संपत्ति के आरोप लगे हैं. इसकी शिकायत पीएम कार्यालय और सीएम कार्यलय जाने के बाद विजिलेंस की जांच शुरू की गई है. हालांकि, अभी तक मंत्री का नाम उजागर नहीं किया गया है.
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