बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ (Himachal Pradesh Judicial Employees Union) द्वारा सर्वसम्मति से बनाए गए कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष पवन ठाकुर ने बयान जारी में कहा कि सरकार न्यायिक कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों से भलि भांति परिचित हैं तथा न्याय के लिए संघर्षरत है. उन्होंने कहा क वे सभी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार और उच्च न्यायालय तक जाएंगे ताकि इस वर्ग को शीघ्र न्याय मिल सके. वहीं, मांगों का जिक्र करते हुए कार्यकारिणी प्रदेशाध्यक्ष पवन ठाकुर ने कहा कि सरकार द्वारा अधिनस्थ न्यायिक कर्मचारियों को नए वेतनमान से वंचित रखा गया है जो कि तर्कसंगत नहीं है.
पवन ठाकुर ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वे प्रदेश के न्यायिक कर्मचारियों को भी नए वेतनमान की अधिसूचना जारी कर मांगें पूरी करे. पवन ठाकुर ने उच्च न्यायालय के दखल देने तथा सरकार को उच्च न्यायालय द्वारा आवश्यक निर्देश देने की बात भी कही. ताकि समय पर कर्मचारियों को नए वेतनमान का लाभ प्राप्त हो सके. उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सौतले व्यवहार से अधिनस्थ न्यायालय के सभी कर्मचारी स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. वहीं, पवन ठाकुर ने आरएंडपी यानी भर्ती और पदोन्नति नियमों को लेकर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार की लेटलतीफी का खामियाजा न सिर्फ न्यायिक कर्मचारियों बल्कि आम जनता को भी भुगतना पड़ रहा है.
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा न तो आरएंडपी रूल्स में संशोधन (Amendment in R&P Rules) किया जा रहा है और न ही नए कानून बनाए जा रहे हैं, जिससे दिन प्रतिदिन काम का बोझ बढ़ता जा रहा है. बात अगर बिलासपुर जैसे छोटे से जिले की करें तो यहां पर अधिनस्थ कर्मचारियों के 40 पद रिक्त हैं तो बाकि जिलों का हाल क्या होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है. पवन ठाकुर ने कहा कि न्यायिक विभाग में कर्मचारी बिना पदोन्नति से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा सैकड़ों पद रिक्त चल रहे हैं.