शिमला:प्रदेश सरकार ने जनजातीय क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्त वर्ष के बजट में 711 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. ये बजट बीते वर्ष के बजट आवंटन से 72 करोड़ रुपये अधिक है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत नियमित राज्य बजट के अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत केंद्रीय जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा 34.74 करोड़ रुपये आवंटन किया गया है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 15.45 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं.
जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन पर सीएम ने कहा कि इन क्षेत्रों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और अटल टनल लाहौल घाटी के लिए वरदान साबित होगी. उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुविधा और लोगों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हेली टैक्सी सेवा के अलावा अटल टनल के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर हैलीपैड का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सड़क मार्ग के किनारे भी सुविधाएं विकसित की जाएंगी.
सीएम जयराम ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में विद्यार्थियों को बेहतरीन शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिला किन्नौर में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित किया गया है और शैक्षणिक सत्र 2019-20 से भरमौर के खणी, लाहौल के बारिंग और पांगी के कवास में तीन अन्य आदर्श विद्यालय शुरू किए गए हैं.
सीएम ने कहा कि इन विद्यालयों के उचित प्रबंधन के लिए हिमाचल प्रदेश एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय प्रबंधन समिति पंजीकृत की गई है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय जनजातीय मामले मंत्रालय ने इन विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए 33.36 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं.