हिसार: ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी की जमीन पर कई वर्षों से चले आ रहे विवादों को निपटाने की दिशा में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ कर दिया है. स्वामित्व योजना के पायलट फेज के तहत हरियाणा सहित 6 राज्यों के 763 गांवों के 1 लाख परिवारों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना के लाभार्थी कार्ड धारकों से सीधा सवांद भी किया, लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित जिलास्तरीय कार्यक्रम के दौरान हिसार के 10 गांवों के 30 लाभार्थियों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए.
स्वामित्व योजना से जमीनी विवाद होंगे खत्म
इस मौके पर राज्यसभा सांसद जनरल डीपी वत्स ने कहा कि स्वामित्व योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में सालों से जमीन पर चले आ रहे विवादों का निपटारा होगा. उन्होंने कहा कि उनका खुद का गांव लगभग 800 साल पुराना है, लेकिन गांव के लोगों को आज तक उनकी जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला था. स्वामित्व योजना से अब लोगों को उनकी प्रॉपर्टी का आधिकारिक रूप से मालिकाना हक मिल जाएगा.
पीएम मोदी ना समस्याओं को पालते हैं, ना ही समस्याओं को टालते हैं: डीपी वत्स
जनरल डीपी वत्स ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इस प्रकार के अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं. उन्होंने कहा कि निर्णय लेने की क्षमता वर्तमान प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी खूबी है, क्योंकि वो ना तो समस्याओं को पालते हैं और ना ही समस्याओं को टालते हैं, उनकी इसी दूरदर्शी सोच का लाभ आज समाज के हर वर्ग को मिल रहा है.
वहीं हिसार के विधायक डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि भारत की 60 से 70 प्रतिशत आबादी गांव में रहती है, अब स्वामित्व योजना के तहत उन्हें अपनी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिलने का रास्ता खुल गया है. उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना से केवल मालिकाना हक ही नहीं बल्कि प्रत्येक गांववासी को उनका स्वाभिमान भी मिला है और स्वाभिमान ही व्यक्ति के लिए तरक्की के रास्ते खोलता है.
प्रॉपर्टी कार्ड बनने से ग्रामीणों में खुशी
हिसार उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि शुरुआती चरण में हिसार के गुंजार, दाहिमा, भोजराज, मिरकां, देवा, मुकलान, भेरिया, सिंघरान, पनिहार चक्क, कालवास और लाडवा आदि गांवों को स्वामित्व योजना के तहत कवर किया गया है. इन गांवों में अभी तक 1,574 प्रॉपर्टी कार्ड बन चुके हैं. प्रत्येक गांव के तीन-तीन लाभार्थियों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए हैं, वहीं लाल डोरा के दायरे में आने वाले वाली संपत्तियों का प्रॉपर्टी कार्ड बनने के साथ ही बैंक लोन भी दे सकेंगे. उन्होंने कहा क इस योजना का सबसे बड़ा लाभ गांवों के आपसी झगड़े खत्म होने का होगा. मिरकां गांव के सरपंच धर्मबीर और स्वामित्व योजना के अन्य लाभार्थियों ने कहा कि प्रॉपर्टी कार्ड मिलने से उनके लिए तरक्की के रास्ते खुल गए हैं, अब बैंक भी उन्हें ऋण देने में आनाकानी नहीं कर पाएंगे.
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