चंडीगढ़: हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने गुरुवार को कहा कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम से प्रदेश में औद्योगीकरण और लॉजिस्टिक को मदद मिलेगी. इससे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक तरक्की होगी. सीएम मनोहर लाल ने ये बातें गुरूवार को हुई अपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी की बैठक के दौरान कही. बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की. बैठक में वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि एनसीआर का क्षेत्र हरियाणा में होने की वजह हरियाणा औद्योगीकरण का हब बना (Industrial Hub Haryana) है. उद्योग की दृष्टि से हरियाणा निवेशकों की पहली पसंद रहा है. दिल्ली एयरपोर्ट के नजदीक होने का हरियाणा के उद्योगों को बहुत फायदा हुआ है. उन्होंने कहा कि हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि देश के दो बड़े कॉरिडोर- वेस्टर्न इकनॉमिक कॉरिडोर (Western Economic Corridor Haryana) और इस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर (Eastern Economic Corridor haryana) जो बन रहे हैं वे हरियाणा से होकर गुजरेंगे.
सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा के नांगल चौधरी में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब 886 एकड़ में बनाया जाना है. इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सड़क, पानी और बिजली आदि का काम शुरू हो गया है. इसे पूरा करने का टारगेट तय कर दिया है. इसे निश्चित समय पर पूरा किया जाएगा. इससे जुड़ी रेलवे लाइन का अवार्ड भी सुना दिया है. 40 प्रतिशत भूमि का कब्जा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (Dedicated Freight Corridor Corporation of India) को दे दिया है. बाकी भूमि का कब्जा 15 अगस्त तक ले लिया जाएगा.
इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हिसार की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए 1605 एकड़ जमीन का चयन कर लिया गया है. आईएमसी, हिसार का मास्टर प्लान भी तैयार हो चुका है. पर्यावरण क्लियरेंस को भी जल्द पूरा करवाया जाएगा. यह प्रोजेक्ट भी गति से आगे बढ़ रहा है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यमुनानगर जिले के कलानौर में इनलैंड कंटेनर डिपो (Inland Container Depot at Kalanaur of Yamunanagar) की मांग रखी है. उन्होंने कहा कि अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हरियाणा से होकर (Amritsar-Delhi-Kolkata Industrial Corridor Haryana) गुजरेगा. इस कॉरिडोर पर यदि इनलैंड कंटेनर डिपो बनाया जाता है तो इसका फायदा न केवल हरियाणा को मिलेगा बल्कि आसपास के राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब को भी मिलेगा.
