चंडीगढ़: हरियाणा के लोगों को समयबद्ध और परेशानी-मुक्त तरीके से नागरिक सेवाएं मुहैया करवाने के लिए ई-गवर्नेंस को लागू करने के राज्य सरकार के प्रयासों को केंद्र सरकार की ओर से एक बार फिर से सराहना मिली है. हरियाणा को इस महत्वाकांक्षी अंत्योदय सरल परियोजना के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आगामी 30 दिसंबर को डिजिटल इंडिया अवार्ड से नवाजेंगे. ये पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा ‘डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता- राज्य / केंद्र शासित प्रदेश’ श्रेणी के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा.
मुख्यमंत्री सुशासन एसोसिएट्स के परियोजना निदेशक डॉ. राकेश गुप्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अंत्योदय सरल (https://saralharyana.gov.in) सरकार से नागरिक (जी2सी) सार्वजनिक सेवा प्रदायगी प्लेटफॉर्म है, जोकि नागरिकों पर केंद्रित है. हरियाणा सरकार के 40 विभागों, बोर्डों, निगमों द्वारा दी जा रही 549 योजनाओं और सेवाओं के लिए नागरिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर या सरकार द्वारा संचालित 117 सरल केंद्रों में आवेदन कर सकते हैं.
अंत्योदय सरल पोर्टल पर 5 लाख से ज्यादा आवेदन हुए प्राप्त
उन्होंने बताया की प्रदेशभर में इन अन्त्योदय सरल केंद्रों द्वारा नागरिकों को आवश्यक दस्तावेजों और शुल्क आदि के संदर्भ में मानक सेवा प्रदायगी अनुभव मिलता है.
पोर्टल शुरू होने के बाद से, इस पर प्रदेशभर में योजनाओं और सेवाओं के लिए 3.4 करोड़ से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. परियोजना निदेशक डॉ. राकेश गुप्ता ने बताया कि मासिक आधार पर अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से 5.5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो रहे हैं.
इसके अलावा, नागरिकों को प्रति माह 20 लाख से ज्यादा प्रोएक्टिव एसएमएस भेजे जाते हैं जिनके माध्यम से उन्हें उनके आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित किया जाता है. डॉ. राकेश गुप्ता ने बताया कि नागरिक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी देख सकते हैं. उन्होंने आगे बताया कि यदि नागरिकों को कोई कोई शंका या शिकायत है, तो वो टोल फ्री हैल्पलाइन (1800-2000-023) पर कॉल कर सकते हैं, जहां मासिक आधार पर एक लाख से अधिक कॉल सुनी जाती हैं. इस हैल्पलाइन के माध्यम से सेवा प्रदायगी से जुड़ी 97,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 96 प्रतिशत का समाधान किया जा चुका है.
डॉ. राकेश गुप्ता ने बताया कि नागरिकों को की जाने वाली ऑटोमेटिड आईवीआरएस फीडबैक कॉल के माध्यम से, उन्होंने अंत्योदय सरल को 5 के पैमाने पर 4.3 की समग्र संतुष्टि रेटिंग दी है. उन्होंने बताया कि इससे ये सुनिश्चित होता है कि नागरिकों को अब सूचना मांगने, सेवा के लिए आवेदन करने या किसी भी देरी के बारे में शिकायत करने के लिए विभाग के कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो ये सब अपने घर से ही आराम से कर सकते हैं.
डॉ. राकेश गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक विभाग और जिले के प्रदर्शन की समीक्षा सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा के समक्ष की जाती है. मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा ये समीक्षा जिला स्तर पर उपायुक्तों और मुख्यालय में विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ मासिक आधार पर की जाती है.