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ग्रुप डी में भर्ती हुए कर्मचारियों पर लटकी तलवार ! कई विभागों में बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू

हरियाणा के कई विभागों में ग्रुप डी के कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है. प्रदेश की पुरानी खेल पॉलिसी के तहत नौकरी पर लगे युवाओं को जल्द ही बर्खास्त किया जा सकता है.

ग्रुप डी में भर्ती हुए कर्मचारियों पर लटकी तलवार!

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Published : Sep 11, 2019, 9:28 PM IST

चंडीगढः बीजेपी सरकार द्वारा ग्रुप डी में 18 हजार 2 सौ 18 पदों की भर्ती में स्पोर्ट्स कोटे से पुरानी खेल पॉलिसी के अनुसार बने अपग्रेडेशन सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी लगे युवाओं को अब बर्खास्त किया जाएगा. बर्खास्तगी की प्रक्रिया कुछ विभागों ने शुरू भी कर दी है, अब वे सभी कर्मचारी (युवा) जो पुरानी खेल पॉलिसी के अनुसार ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनवा कर नौकरी लगे थे उन सब पर गाज गिरती नजर आ रही है.

जींद उपचुनाव में रोजगार बना मोहरा !
ग्रुप डी में बंपर भर्ती कर इस भर्ती में पारदर्शिता का दावा कर खूब वाह वाई लूटी गई थी, जिसका फायदा जींद उपचुनाव में बीजेपी को मिला भी था. अब जब इस भर्ती को 8 महीने हो चुके हैं तो कई कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है, जबकि इन युवाओं को सलेक्शन उपरांत मुख्यमंत्री द्वारा प्रशंसा पत्र भी भेजे गए थे. बता दें कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से पिछले साल भर्ती प्रक्रिया शुरू कर जनवरी में जींद उपचुनाव से ठीक पहले ही इन पदों पर जॉइनिंग दी गई थी.

दो विभाग कर चुके हैं कार्रवाई
प्रदेश सरकार का पशुपालन विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग अपने कई कर्मचारियों को बर्खास्त कर चुका है. अन्य महकमों में भी ऐसे युवाओं से अग्रेडेशन सर्टिफिकेट की पुष्टि के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया था जो निकल चुका है. इधर मामला हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है.

विभाग द्वारा जारी पत्र

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ये है मामला
हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पिछले साल 26 अगस्त को ग्रुप डी के लिए 18218 पदों के लिए आवेदन मांगे थे. जिसमें 1 हजार 5 सौ 18 पद स्पोर्ट्स कोटे से खिलाड़ियों के लिए तय किए गए थे. विज्ञापन में अग्रेडेशन सर्टिफिकेट को अनिवार्य बताया गया था, लेकिन दोनों यानी नई और पुरानी खेल पॉलिसी का जिक्र नहीं किया गया. ऐसे में जिन खिलाड़ियों ने पहले से अग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनवा रखे थे, उन्होंने भी आवेदन कर दिया. लिखित परीक्षा पास करने के बाद सभी दस्तावेज भी जमा करवाए. लेकिन किसी ने दस्तावेजों को पूरी तरह चेक तक नहीं किया. जब कुछ युवा पुरानी पॉलिसी के अपग्रेडेशन सर्टिफिकेट पर आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट चले गए तो चीफ सेक्रेटरी ने पत्र जारी कर सभी अग्रेडेशन सर्टिफिकेट की जांच के आदेश दे दिए.

'BJP ने खिलाड़ियों को किया अपमानित'
कांग्रेस नेता और पलवल विधानसभा क्षेत्र से विधायक करण दलाल ने कहा कि बीजेपी ने जिस पारदर्शिता भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की है, उसे ये खत्म नहीं कर सके. उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बहुत ज्यादा उच्च शिक्षा को हासिल करने वाले बच्चे अच्छे पदों पर जाने का सपना देख कर आए थे. उनको इस सरकार ने डी क्लास की छोटे पदों पर नियुक्ति दी और जो हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं. जिन्होंने अपने खेल के बलबूते पर उपलब्धि के आधार पर सरकारी नौकरी लेनी चाहिए थी, वो भी उन्हें नहीं मिली. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने पिछले 5 सालों में खिलाड़ियों को अपमानित करने का काम किया है.

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