चंडीगढ़: उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बुधवार को राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में दुष्यंत चौटाला ने एक एकड़ से अधिक और दो एकड़ से कम क्षेत्र वाली उन रजिस्ट्रियों की रिपोर्ट तलब की है, जिनके एक से अधिक भागीदारों के नाम रजिस्ट्री की गई हैं. उप मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को एक सप्ताह में रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए हैं.
डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि वो 31 दिसंबर 2020 तक प्रदेश में जमीनों की रजिस्ट्री में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर दें, ताकि एक जनवरी 2021 से होने वाली रजिस्ट्री समूचित ढंग से हो सके.
जमीन की रजिस्ट्री को लेकर अधिकारियों को दिशा-निर्देश
उपमुख्यमंत्री ने रजिस्ट्री की नई प्रक्रिया को राजस्व में वृद्धि करने वाली बताया और कहा कि राज्य के लोग भी इस पारदर्शी प्रणाली से खुश हैं. डिप्टी सीएम ने शहरी स्थानीय निकाय, टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, हाऊसिंग बोर्ड समेत अन्य विभागों की रजिस्ट्रियों में आने वाली कठिनाइयों बारे जिलावार उपायुक्तों से रिपोर्ट ली.
उन्होंने मौके पर ही चंडीगढ़ में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों को उनका निवारण करने के निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरी स्थानीय निकाय के अंतर्गत आने वाली सभी संपत्तियों की आगामी 28 फरवरी 2021 तक प्रॉपर्टी-आईडी तैयार कर दें.
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दुष्यंत चौटाला ने उन अड़चनों को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के निर्देश दिए जिनका कुछ हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र तथा कुछ हिस्सा शहरी नगर निकाय विभाग के अंतर्गत आने के कारण रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है. विदेशों में रहने वाले एनआरआई द्वारा अपनी संपत्ति बेचने करने बारे भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए.
